केंद्र के बाद अब गहलोत सरकार ने राज्य कर्मचारी और पेंशनभोगियों का 3% महंगाई भत्ता बढ़ाया

जयपुर। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के अनुरूप ही राज्य कर्मचारियों के महंगाई भत्ते तथा पेंशनर्स को देय महंगाई राहत की दर में तीन प्रतिशत बढ़ोतरी को मंजूरी दी है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार अब राज्य कर्मचारियों एवं पेंशनर्स को गत एक जनवरी से 34 प्रतिशत महंगाई भत्ता एवं महंगाई राहत दर देय होगी।

पूर्व में राज्य कर्मचारियों एवं पेंशनर्स को 31 प्रतिशत महंगाई भत्ता एवं महंगाई राहत दर दी जा रही थी। गहलोत के इस निर्णय का लाभ राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम-2017 के आधार पर वेतन प्राप्त कर रहे करीब आठ लाख अधिकारियों-कर्मचारियों के साथ ही चार लाख 40 हजार पेंशनर्स को मिलेगा।

यह लाभ राज्य कर्मचारियों के अतिरिक्त कार्य प्रभारित, पंचायत समिति तथा जिला परिषद के कर्मचारियों को भी देय होगा। कर्मचारियों की गत एक जनवरी से 31 मार्च तक बढ़े हुए महंगाई भत्ते की राशि उनके सामान्य प्रावधायी निधि, सामान्य प्रावधायी निधि-2004 या सामान्य प्रावधायी निधि-एसएबी खाते में जमा की जाएगी। अप्रैल महीने के वेतन जिसका भुगतान आगामी मई में किया जाना है, से इसका नकद भुगतान किया जाएगा।

उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार द्वारा बुधवार को महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की घोषणा किए जाने के साथ ही मुख्यमंत्री ने भी तुरंत प्रभाव से राज्य कर्मचारियों के महंगाई भत्ते की दर में तीन प्रतिशत की बढ़ोतरी करने का निर्णय कर लिया। राज्य सरकार इस बढ़ोतरी पर सालाना करीब 1435 करोड़ रूपए का वित्तीय भार वहन करेगी।

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