पीलीभीत: मासिक चंदा न जमा करने वाले वकील नहीं रहेंगे सदस्य

पीलीभीत, अमृत विचार। सालों साल तक अधिवक्ता संगठनों का मासिक चंदा न जमा करने के बावजूद सदस्य बने रहने वाले अधिवक्ताओं की सदस्यता पर खतरा मंडराने लगा है। उत्तर प्रदेश बार काउंसिल के सदस्य सचिव अजय शुक्ला ने प्रदेश भर के अधिवक्ता संगठनों को पत्र भेजकर सदस्यता शुल्क जमा कराने के लिए बार एसोसिएशन का ऑनलाइन खाता खोलने का आदेश दिया है।

मथुरा के सैकड़ों अधिवक्ताओं ने प्रदेश बार काउंसिल के अध्यक्ष श्रीश मेहरोत्रा को पत्र भेजकर बताया कि मासिक चंदा जमा किए बगैर बार एसोसिएशन अपना काम कर रही है, जोकि मॉडल बायलॉज के विपरीत है। अध्यक्ष ने इस पत्र को गंभीरता से लिया। अध्यक्ष के आदेश पर प्रदेश बार काउंसिल के सदस्य सचिव अजय कुमार शुक्ला ने प्रदेश भर के अधिवक्ता संगठनों को पत्र भेजकर सदस्यों का मासिक चंदा तत्काल जमा कराने के लिए कहा है। यह भी कहा है कि सदस्यों की सुविधा के लिए बैंक में भी खाता खोला जाए।

सदस्य वही अधिवक्ता बनेंगे, जिन पर सीओपी (सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस) है। दरअसल, बार काउंसिल में पंजीकरण कराने के बाद ऑल इंडिया बार काउंसिल द्वारा संपादित परीक्षा पास होने के बाद ही बार काउंसिल द्वारा सीओपी जारी किया जाता है। प्रदेश भर में हजारों ऐसे अधिवक्ता भी कचहरी आ रहे हैं, जिनके पास सीओपी नहीं है। पीलीभीत जिले में भी ऐसे अनेक अधिवक्ता हैं, जो सीओपी न होने के बावजूद काला कोट पहनकर रौब जमा रहे हैं।

सेंट्रल बार एसोसिएशन के अध्यक्ष संतराम राठौर, संयुक्त बार एसोसिएशन के सचिव कुलदीप अवस्थी का कहना है कि जिन अधिवक्ताओं के पास सीओपी नहीं है।उन्हें सदस्य नहीं बनाया जाएगा। सदस्यता शुल्क जमा करने की तारीख 30 जून तय की गई है। फिलहाल बार काउंसिल के पत्र से अधिवक्ताओं में खलबली मची हुई है।

मॉडल बायलॉज के अनुसार अधिवक्ताओं को संबंधित बार एसोसिएशन का सदस्यता शुल्क जमा करना अनिवार्य है। सदस्यों को सदस्यता शुल्क जमा करने में असुविधा न हो, इसलिए ऑनलाइन सुविधा भी देने को कहा गया है— अजय शुक्ला एडवोकेट, सदस्य सचिव, बार काउंसिल उत्तर प्रदेश।

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