मुरादाबाद : अवैध कॉलोनियों पर एमडीए के जिम्मेदार नहीं कर रहे कार्रवाई, जागरूक करने में जुटे
मुरादाबाद,अमृत विचार। मुरादाबाद विकास प्राधिकरण (एमडीए) के अधिकारी प्राधिकरण क्षेत्र में अनाधिकृत कॉलोनियों को बसने से रोकने और बिना नक्शा पास हो रहे निर्माण पर अंकुश नहीं लगा पा रहे हैं। वह सख्ती की बजाय लोगों को जागरूक करने में जुटे हैं। बैठकों में ब्रीफिंग के दौरान भूखंड या मकान खरीदने से पहले जानकारी लेने …
मुरादाबाद,अमृत विचार। मुरादाबाद विकास प्राधिकरण (एमडीए) के अधिकारी प्राधिकरण क्षेत्र में अनाधिकृत कॉलोनियों को बसने से रोकने और बिना नक्शा पास हो रहे निर्माण पर अंकुश नहीं लगा पा रहे हैं। वह सख्ती की बजाय लोगों को जागरूक करने में जुटे हैं। बैठकों में ब्रीफिंग के दौरान भूखंड या मकान खरीदने से पहले जानकारी लेने की अपील कर रहे हैं।
बात नये मुरादाबाद की हो या पुराने की या फिर रामगंगा नदी के किनारे का क्षेत्र हो, प्राधिकरण के अधिकारी अनाधिकृत कॉलोनियों को बसने से नहीं रोक पा रहे हैं। प्राधिकरण की जमीनों पर किए गए अवैध कब्जे को भी शिकायत के आधार पर ही कार्रवाई कर छुड़ा रहे हैं। वहीं शहर में हजारों लोग ऐसे हैं जो ऐसी कॉलोनियों में भूखंड और भवन लेकर फंस गए हैं। जो प्राधिकरण से मंजूर ही नहीं है। अब उन्हें निर्माण कराने में नक्शे के लिए चक्कर काटना पड़ रहा है। क्योंकि प्राधिकरण कार्यालय में नियमों की दुहाई देकर बिना नक्शा स्वीकृत कराए निर्माण न होने देने की बात कही जा रही है।
- नये क्षेत्रों में बसाई गईं अवैध कालोनियों में भूखंड, मकान और औद्योगिक निर्माण पर शिकंजा कस पाने में असफल
- बीफ्रिंग में भूखंड या मकान खरीदने से पहले प्राधिकरण कार्यालय से जानकारी लेने की अधिकारी कर रहे हैं अपील
कॉलोनी खुद अनाधिकृत हैं, इसलिए उसमें लिए प्लाट पर निर्माण के लिए नक्शा पास होने का सवाल ही नहीं है। इससे लोग लाखों रुपये देने के बाद भी फंसे हैं। उनको इस दलदल से निकालने की कोई ठोस पहल प्राधिकरण के अधिकारी नहीं कर पा रहे हैं। ऊपर से अनाधिकृत कॉलोनी बसाने वालों पर भी सख्ती न होने से उनके हौसले बुलंद हैं। इसको देखते हुए अब प्राधिकरण के अधिकारी लोगों को जागरूक करने में लगे हैं। किसी भी बैठक या सेमीनार में बीफ्रिंग के दौरान भूखंड या मकान खरीदने से पहले प्राधिकरण कार्यालय से जानकारी कर लेने की अधिकारी अपील कर रहे हैं। बिना नक्शा स्वीकृत कराए निर्माण को अनाधिकृत मानकर कार्रवाई करने की चेतावनी भी दे रहे हैं। साथ ही निर्माण साइट्स पर प्राधिकरण के द्वारा स्वीकृत नक्शा रखने की सलाह भी दे रहे हैं।
एमडीए सचिव सर्वेश कुमार गुप्ता का कहना है कि प्राधिकरण अनाधिकृत निर्माण को लेकर सख्त है। नये क्षेत्रों में बिना नक्शा पास कराए लोगों को प्लाट बेचे जा रहे हैं। इसकी जानकारी मिलने पर कार्रवाई भी करते हैं, लेकिन आमजन इस दलदल में न फंसे इसके लिए जागरूकता ही सही उपाय है। इसलिए उनको नियमों की जानकारी देकर फ्राड करने वालों से सचेत भी किया जा रहा है।
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