कानपुर: धरातल पर उतरेगा लॉजिस्टिक पार्क, डेडीकेटेड फ्रेट कॅरिडोर कारपोरेशन को दिया गया भूमि का कब्जा

कानपुर। सरसौल समेत तीन गांवों की भूमि पर प्रस्तावित लाजिस्टिक पार्क की स्थापना के कार्य में अब किसी तरह की बाधा नहीं आएगी। भू अध्याप्ति विभाग ने भूमि का अधिग्रहण कर लिया है। इस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कारिडोर कारपोरेशन को भूमि पर कब्जा भी दे दिया है। भूमि के मालिका हक को लेकर चल रहे विवाद में 144 किसानों के मुआवजे की राशि को खजाने में जमा कर दिया गया है। जब विवादा खत्म होगा तो उन्हें मुआवजा मिल जाएगा। यह पार्क तीन सौ एकड़ में बनेगा इसके बन जाने से उद्यमियों को अपना माल बंदरगाहों तक भेजने में आसानी होगी।

औद्योगिक नगरी में अभी दो कंटेनर डिपो है। एक गोविंदपुरी में और दूसरा पनकी में। दोनों ही ओवरलोड हैं। इस कारण उद्यमियों को अपना माल भेजने के लिए इंतजार करना पड़ता है। इसके साथ ही गोविंदपुरी तक उनके वाहनों को आने जाने में भी दिक्कत होती है। इस समस्या के समाधान के लिए ही डेडिकेडेट फ्रेट कारिडोर कारपोरेशन ने सरसौल के पास तीन सौ एकड़ भूमि का अधिग्रहण कराया है। भूमि अधिग्रहण के लिए 130 करोड़ रुपये प्रशासन को दिए गए थे। अब तक 105 करोड़ रुपये बांट दिया गया है। पार्क की डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार की जा रही है। एडीएम भू अध्याप्ति सत्येंद्र सिंह का कहना है कि कारपोरेशन को भूमि पर कब्जा दे दिया गया है।
यहां कस्टम विभाग का दफ्तर भी होगा

इस पार्क में कस्टम विभाग का दफ्तर होगा। साथ ही होटल, धर्मकांटा, गोदाम आदि बनाए जाएंगे। यह पार्क अमृतसर- कोलकाता डेडिकेटेड फ्रेट कारिडोर के रूमा स्टेशन के समीप बन रहा है। इससे यहां माल की लोडिंग, अनलोडिंग का कार्य होगा। उद्यमी अपना माल गोदाम किराए पर लेकर रख सकेंगे। दिल्ली, हाबड़ा, पटना, भुवनेश्वर आदि शहरों को भेज सकेंगे।

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