कानपुर: अनिल राजभर से बोले उद्यमी- मंत्री जी जांच के नाम पर हो रहा हमारा उत्पीड़न रोकिए

कानपुर, अमृत विचार। श्रम एवं रोजगार मंत्री अनिल राजभर कानपुर मंडल के प्रभारी बनाये गए हैं। उन्होंने व्यापारियों एवं उद्यमियों के साथ हुई बैठक में समस्याएं सुनी और उनके हल का आश्वासन दिया। डिविजनल कमिश्नर के कैम्प कार्यालय में हुई बैठक में विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

फीटा उद्योग संघ के महासचिव उमंग अग्रवाल ने जीएसटी को लेकर लघु उद्यमिओं के उत्पीड़न का मामला उठाया। राज्य जीएसटी कमिश्नर द्वारा प्रत्येक प्रवर्तन अधिकारी, जोन, रेंज एवं जिला का मासिक करपवंचन का टारगेट तय कर दिया है जिसे पूरा करने के लिए उत्पीड़न किया जाता है।

उमंग ने कहा कि फजलगंज में उद्योगों को अपने कच्चे माल एवं उत्पाद के परिवहन हेतु दिन में ट्रकों की आवाजाही रोकने के कारण ट्रक फंसे रहते हैं। इसके अलावा दिल्ली एनसीआर की तर्ज़ पर कानपुर, देहात, उन्नाव एवं बिंदकी को घोषित किया जाय। ट्रांस गंगा सिटी में भूमि की कीमत अधिक है। वहां की औद्योगिक औपचारिकताओं को कानपुर से संबद्ध करके औद्योगिक विकास किया जा सकता है।

पीआईए के बृजेश अवस्थी ने कहा कि पनकी साइट दो में अमोनियायुक्त दूषित भुगर्भ सेहत खराब कर रहा है। ईएसआई अस्पतालों और डिस्पेंसरियों को दुरुस्त करने की भी मांग की गई। दाल मिल एसोसिएशन के मिथिलेश गुप्ता ने कानपुर देहात में धारा 80 के आवेदनों का निस्तारण न होने के कारण वहां उद्योगों की कठिनाई के विषय में बताया।

आईआईए के दिनेश बरसिया ने कहा कि एनिमल की खाली पड़ी जमीन ई-वाहन बनाने वाले उद्यमियों को दी जय। डिफेंस कॉरिडोर में कानपुर में कॉमन फैसिलिटी सेंटर व टेस्टिंग लैबोरेट्री के साथ ही अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनी केंद्र बनाया जाए।

मर्चेंट चेंबर के सुशील शर्मा ने कहा कि रक्षा उपकरण से जुड़े उद्योगों की समस्त समस्याओं के हल के लिए कानपुर में केंद्र बनाया जाय। साथ ही राज्य स्तर पर एक हाई पावर समिति बनाई जाने की मांग की, जिसमें रक्षा उपकरणों से जुड़े उद्यमी अपनी समस्याओं को तुरंत निस्तारित करा सके। सरकारी निविदाओं में एमएसएमई उद्योगों को परफॉर्मेंस बैंक गारंटी की छूट देने की भी मांग की गयी।
लघु उद्योग भारती के लाडली प्रसाद ने कहा कि उद्योगों में बिना जिलाअधिकारी की अनुमति के जांच ना की जाय। उन्होंने टूल रूम का भी उद्घाटन करने की मांग की।

रूमा औद्योगिक क्षेत्र से प्रवीण सुराणा रूमा में सीईटीपी की मांग की। क्षेत्र में अवैध कब्जे होने और सड़क और नालियां भी क्षतिग्रस्त हैं।
पीआईए के सुनील गुप्ता ने कहा कि दो हज़ार वर्ग मीटर तक के उद्योगों को अग्निशमन अधिनियम के नियमों में शिथिलता देते हुए स्थापना सुलभ की जाए।

पीआईए के प्रवीण शर्मा ने बताया कि कानपुर देहात का नाम ग्रेटर कानपुर कर दिया जाए। व्यापारी नेता ज्ञानेश मिश्रा ने मंडी समिति के सभी कार्य ऑनलाइन होने पर भी व्यापारी को मंडी समिति मंन पूरी फाइल भौतिक रूप से देने की प्रथा को समाप्त करने की मांग की। मंडी समिति के फार्म 9 आर में गलती होने के बाद सुधार की गुंजाइश नहीं होती है। खाद्य लाइसेंस 12 लाख से नीचे के कार्य वाले व्यापारी को ₹100 में मात्र मिलता है जबकि 12 लाख से ऊपर वाले व्यापारी को 2000 में और उत्पादक को ₹3000 में मिलता है, तथा नियम में उत्पादक को ट्रेड मार्क लेना अनिवार्य है जो कि गलत है। मंत्री राजभर ने समस्याओं के हल के निर्देश दिए।

बैठक में मंडलायुक्त राजशेखर,जिलाधिकारी जी अय्यर उपायुक्त उद्योग सुधीर श्रीवास्तव, उपायुक्त राज्य जीएसटी सुरेंद्र सिंह, एडिशनल कमिश्नर लेबर शुक्ला, सहायक निदेशक कारखाना राम बहादुर तथा नवदीप श्रीवास्तव आदि उपस्थित रहे।

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