बरेली: 665 ग्राम पंचायतों में पोर्टल सक्रिय पर भुगतान शुरू नहीं, सचिवालय से भुगतान न करने वालों को दी चेतावनी

बरेली: अमृत विचार। जिले की 1193 में से 450 ग्राम पंचायतों में स्वराज पोर्टल के माध्यम से सचिवालय से गांव में कराए जाने वाले कार्यों का भुगतान किया जा रहा है। 665 ग्राम पंचायतों में ग्राम स्वराज पोर्टल सक्रिय हो गया है, लेकिन भुगतान होना शुरू नहीं हुआ है। अब ग्राम पंचायतों में 15वें वित्त आयोग की राशि से होने वाली सभी योजनाओं में खर्च की राशि का ऑनलाइन भुगतान अनिवार्य कर दिया गया है।

पंचायत द्वारा खर्च किए गए एक-एक पैसा का हिसाब भारत सरकार के पोर्टल ई ग्राम स्वराज पर दिखेगा। किस योजना में किस दिन किसे कितनी राशि दी गई। केंद्र और राज्य सरकार कंप्यूटर पर एक क्लिक से पूरी जानकारी प्राप्त कर सकेगी। इससे योजनाओं की मॉनिटरिंग आसान होगी।

साथ ही योजना के क्रियान्वयन में भी तेजी आएगी। 15वें वित्त आयोग की राशि से सामुदायिक भवन का निर्माण, कुओं का जीर्णोद्धार, पार्क का निर्माण, स्वच्छता, शौचालय आदि की सुविधा के लिए अन्य कार्य भी किए जाते हैं।

देरी पर जिम्मेदारों को दी चेतावनी

अधिकतर ग्राम पंचायतों में सचिवालय बनकर तैयार हो गए हैं। तमाम ग्राम पंचायतों में सचिवालय से भुगतान किया जाना शुरू नहीं किया गया है। डीपीआरओ धर्मेंद्र कुमार ने देरी करने वाले जिम्मेदारों को चेतावनी दी है। उनका कहना है कि लापरवाही बरतने वालों को चिन्हित कर विभागीय कार्रवाई की जाएगी।

प्रतिनिधियों के डिजिटल हस्ताक्षर रजिस्टर्ड होंगे

जिला पंचायती राज अधिकारी धर्मेंद्र कुमार ने बताया कि ऑनलाइन भुगतान के लिए ग्राम पंचायतों के प्रतिनिधियों का डिजिटल हस्ताक्षर लिए गए हैं। योजनाओं के तहत भुगतान पब्लिक फंड मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर से ऑनलाइन किया जाएगा। जिसमें पदाधिकारियों और प्रतिनिधियों के डिजिटल हस्ताक्षर रजिस्टर्ड होंगे।

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