सभी जन प्रतिनिधि महीने में कम से कम एक दिन इंदिरा रसोई में भोजन करें: गहलोत

Amrit Vichar Network
Edited By Amrit Vichar
On

जयपुर। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इंदिरा रसोई में भोजन की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए सभी जन प्रतिनिधियों से महीने में कम से कम एक बार वहां भोजन करने की अपील की है। राज्य सरकार की इंदिरा रसोई योजना के तहत आठ रुपये में भोजन उपलब्ध कराया जाता है। गहलोत ने कहा, आठ …

जयपुर। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इंदिरा रसोई में भोजन की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए सभी जन प्रतिनिधियों से महीने में कम से कम एक बार वहां भोजन करने की अपील की है। राज्य सरकार की इंदिरा रसोई योजना के तहत आठ रुपये में भोजन उपलब्ध कराया जाता है। गहलोत ने कहा, आठ रुपये में सम्मानपूर्वक बैठाकर ताजा, पौष्टिक एवं स्वादिष्ट भोजन उपलब्ध कराने वाली इस योजना में भोजन की गुणवत्ता बनाए रखने एवं बेहतर निगरानी सुनिश्चित करने के लिए मेरी सभी सांसदों, विधायकों, मेयर, चैयरमैन, पार्षद एवं अन्य जनप्रतिनिधियों से अपील है कि वे हर महीने कम से कम एक दिन इंदिरा रसोई में भोजन करें।

ये भी पढ़ें- भौगोलिक सीमाओं में किसी भी तरह के विस्तार में मानवाधिकारों का उल्लंघन होता है: धनखड़

उन्होंने कहा, इससे आप सभी का जनता के साथ संपर्क एवं समन्वय बढ़ेगा और समाज में अपनेपन का भाव भी पैदा होगा। गहलोत ने कहा कि इंदिरा रसोई योजना पूरे प्रदेश में लोकप्रिय हो रही है। उन्होंने मंगलवार रात ट्वीट किया, मैंने पिछले महीने विधानसभा के अध्यक्ष महोदय एवं साथी विधायकगणों के साथ आठ रुपये का कूपन लेकर जोधपुर में इंदिरा रसोई में भोजन किया था और आगे भी करूंगा‌।

मुख्यमंत्री ने आगे कहा, महंगाई के इस दौर में राज्य सरकार के सहयोग से जरूरतमंदों को आठ रुपये में अच्छा भोजन उपलब्ध कराना हमारी प्राथमिकता है। उन्होंने मंगलवार को योजना के क्रियान्वयन की समीक्षा के लिए एक बैठक की अध्यक्षता की थी। बैठक में बताया गया कि इंदिरा रसोई योजना में अब तक 7.42 करोड़ लोगों को भोजन की थालियां परोसी जा चुकी हैं।

प्रदेश में कुल 870 रसोइयां संचालित हैं, जिनकी संख्या 1,000 तक किए जाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके बाद 13.81 करोड़ भोजन थाली प्रतिवर्ष उपलब्ध कराई जा सकेंगी। इंदिरा रसोई योजना अगस्त 2020 में शुरू की गई थी। प्रदेश में 500 से अधिक स्थानीय संस्थाओं द्वारा ‘न लाभ, न हानि’ मॉडल के आधार पर इन रसोइयों का संचालन किया जा रहा है।

ये भी पढ़ें- महबूबा मुफ्ती ने की मतदाताओं के पंजीकरण संबंधी निर्वाचन आयोग के आदेश की आलोचना, केंद्र पर साधा निशाना

 

 

 

 

संबंधित समाचार