यूपी बोर्ड परीक्षा 2022-23: पहली बार केन्द्र निर्धारण में होगा एलआईयू का फीडबैक

लखनऊ। यूपी बोर्ड हाईस्कूल और इंटरमीडिएट 2022-23 की परीक्षा (UP Board High School and Intermediate Examination 2022-23) के लिए तैयारियां शुरू हो गई है। बोर्ड परीक्षा में पहले से और बेहतर पारदर्शिता के लिए अब लोकल इंटेलीजेंस यूनिट (एलआईयू) का भी फीड बैक केन्द्र निर्धारण में लिया जायेगा। एलआईयू की टीम भी परीक्षा केन्द्र बने कॉलेजों का निरीक्षण कर अपनी रिपोर्ट देगी। ऐसे में बोर्ड के जो मानक नहीं पूरा करेगा वह परीक्षा केन्द्र नहीं बनाये जायेंगे। अधिकारियों ने बताया पहली बार केन्द्र निर्धारण में एलआईयू का दखल होने जा रहा है। इसके साथ ही वित्तविहीन कॉलेजों को केन्द्र बनाने की प्रक्रिया में जरूरी बदलाव भी किए जा रहे हैं। यदि वित्तविहीन स्कूलों के कमरों की खिड़की सड़क की ओर नहीं खुलती है या फिर गेट तक गाड़ी आसानी से नहीं पहुंचेगी तो वह कॉलेज केन्द्र नहीं बनाया जायेगा।

मोबाइल एप के माध्यम से होगी मैपिंग
यूपी बोर्ड 2023 के लिए जारी परीक्षा केन्द्र नीति में पहुंच मोबाइल एप के माध्यम से स्कूलों की भौगिलिक स्थिति और मूलभूत संसाधनों की जानकारी जिला विद्यालय निरीक्षक और फिर जिलाधिकारी की टीम करेगी। हमेशा की तरह इस बार भी बोर्ड परीक्षा वायस रिकार्डर व सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में ही होगी। सभी प्रधानाचार्यों को निर्देश दिए गए हैं कि इंटरनेट कनेक्टिविटी की सुविधा, राउटर और ऐसा डीवीआर लगाएं जिसमें कम से कम 30 दिनों तक की रिकार्डिंग सुरक्षित रहे।

इन नियमों को किया जायेगा फॉलो
– संकरी गली वाले कॉलेज केन्द्र नहीं बनेंगे
– राजकीय व एडेड स्कूलों केा इससे छूट दी जाएगी
– वहीं प्रति छात्र 20 वर्गफुट का स्थान आवंटित किया जाएगा
– एक स्कूल में एक से अधिक स्कूलों के छात्रों का परीक्षा केन्द्र बनाया जा सकेगा

ये हैं महात्वपूर्ण तिथियां
– 24 दिसंबर को परीक्षा केन्द्रों की सूची सार्वजनिक की जायेगी
– सूची को यूपी बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड किया जायेगा
-24 से 31 दिसम्बर के बीच निर्धारित किए गए परीक्षा केन्द्रों पर आपत्तियां ली जाएंगी।
– इसके बाद आपत्तियों का निस्तारण किया जायेगा।
– फिर फाइनल केन्द्रों की सूची जारी की जायेगी।

एक कम्प्यूटर से होगी 16 केन्द्रों की निगरानी
सभी जिलों में कंट्रोल रूम बनाया जाएगा। एक कंप्यूटर से न्यूनतम 10 व अधिकतम 16 परीक्षा केंद्रों की निगरानी होगी। राजकीय इंटर कॉलेजों के शिक्षकों की ड्यूटी कंट्रोल रूम में लगाई जाएगी। वहीं माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के लखनऊ स्थित शिविर कार्यालय में एक राज्यस्तरीय कंट्रोल रूम बनाया जाएगा। यहां से सभी जिलों की निगरानी होगी।

बेटियों के लिए इस कम होगी दूरी
-बालिकाओं को स्वकेन्द्र की सुविधा, यदि यह सुविधा न दी जा सके तो यथासंभव 5 किमी के परिधि के अंदर केन्द्र बनाया जाएगा।
-40 फीसदी की दिव्यांगता वाले विद्यार्थियों को स्वकेन्द्र की सुविधा, यदि संभव नहीं तो 5 किमी के अंदर केन्द्र आवंटित होगा
-बालकों को 10 किमी की परिधि में केन्द्र आवंटित होगा, अपरिहार्य स्थितियों में 15 किमी के अंदर भी केन्द्र बनेगा