अयोध्या: कम्बल के लिए 25 लाख, अलाव के लिए ढाई लाख का बजट 

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Edited By Amrit Vichar
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सभी पांच तहसीलों के एसडीएम से मांगी गई डिमांड 

अमृत विचार, अयोध्या। सर्दी से निपटने के लिए विभाग तैयार हो रहे हैं। करीब 27 लाख 50 हजार का बजट निर्धारित किया गया है। जिला प्रशासन कंबल, अलाव की लकड़ी के लिए कवायद में जुट गया है। टेंडर प्रक्रिया पूरी करने को लिखापढ़ी शुरू की गई। जेम पोर्टल के जरिए कंबलों की खरीद होगी। जिला प्रशासन ने गरीबों के रुकने कि लिए रैन बसेरा बनाने की तैयारियां शुरू कर दी हैं।

जिले भर में 125 स्थानों पर अलाव जलवाए जाएंगे। शहरी क्षेत्र में नगर निगम की ओर से तो नगर पालिका परिषद व नगर पंचायतों द्वारा भी अलाव जलवाए जायेगें। ग्रामीण क्षेत्रों में उप जिलाधिकारी की देखरेख में अलाव का इंतजाम होगा। नियमित रूप से यहां लकड़ी भिजवाई जाएगी। जिले में कुल 36 रैन बसेरों का संचालन होगा। अलाव के लिए प्रत्येक तहसील को 50-50 हजार का बजट आवंटित किया जायेगा। आवश्यकता होने पर और धनराशि दी जायेगी। वहीं,सर्दी में गीजर-हीटर में बढ़ने वाली खपत के लिए बिजली विभाग मांग बढ़ेगी। ऐसे में बिजली विभाग भी अलर्ट हुआ है। अधिशासी अभियन्ता विघुत वितरण खंड प्रथम प्रदीप कुमार वर्मा द्वारा सभी उप केंद्रों के अवर अभियंताओं को संभावित लोड को लेकर निर्देश दिया गया है।

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जिला प्रशासन की ओर से संभागीय परिवहन विभाग को भी निर्देश दिया गया है कि वाहन स्वामियों, ट्रैक्टर-ट्राली, भारी माल वाहन स्वामियों को कार्यशाला के माध्यम से जागरुक किया जाए। कहा है कि नवम्बर से फरवरी तक कोहरा पड़ता है। ऐसे में सड़क दुर्घटना की संख्या बढ़ जाती है। इसलिए वाहनों खासकर ट्रैक्टर ट्रालियों में रिफ्लेक्टर लगवाए जाने के लिए अभियान चलाया जाए। 

पछुआ हवाओं से सर्दी बढ़ी
तेज पछुआ हवाओं से सर्दी बढ़ गई है। कार्तिक पूर्णिमा के बाद अभी तक रात के समय इस तरह की सर्दी का एहसास हो रहा था। दिन में भी लोगों ने गर्म कपड़े भी पहनने शुरू कर दिए हैं। सड़क के किनारे कम्बल, जैकेट आदि भी बिकने शुरू हो गए हैं। 

बोले जिम्मेदार 
पांचों तहसीलों के उप जिलाधिकारियों को पत्र भेजा है। 2018 से अब तक संचालित रैन बसेरा, कंबल, अलाव की जानकारी मांगी गई है। तहसीलों से बजट की डिमांड आते धनराशि उपलब्ध करा दी जाएगी। कम्बल वितरण के लिए 25 लाख और अलाव के लिए 2.50 हजार का बजट उपलब्ध है। 
महेंद्र कुमार सिंह, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व

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