बरेली, अमृत विचार। जिलाधिकारी शिवाकान्त द्विवेदी की अध्यक्षता में शनिवार को जिला पोषण समिति की बैठक कलक्ट्रेट सभागार में हुई। बैठक में कई अधिकारी नहीं पहुंचे। उन्होंने जिला विकास अधिकारी को निर्देश दिए कि जो अधिकारी बैठक में अनुपस्थित रहे, उनका वेतन रोका जाये। जिन अधिकारियों ने गांव को गोद लिया है, प्रत्येक माह आवंटित आंगनबाड़ी केन्द्रों का निरीक्षण कर निरीक्षण आख्या उपलब्ध कराएं।

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इस दौरान उन्होंने कहा कि  समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रत्येक माह में कम से कम 2 बच्चे एनआरसी में भेजें और जिन बाल विकास परियोजना से एनआरसी में बच्चे भर्ती के लिए नहीं भेजे गये हैं, वहां के बाल विकास परियोजना अधिकारियों का वेतन रोकने के आदेश दिए। बाल विकास परियोजना क्यारा से एनआरसी में बच्चा भर्ती न कराए जाने पर कारण बताओ नोटिस निर्गत कराने के निर्देश दिए। बाल विकास परियोजना मझगवां से एक भी बच्चा एनआरसी में भर्ती नहीं कराया गया।

इस पर डीएम ने बाल विकास परियोजना अधिकारी का वेतन रोकने के निर्देश दिए हैं। आरबीएस की टीम द्वारा कितने बच्चे रेफर कराए गये, उनकी तीन माह की सूचना उपलब्ध कराएं। अधिकारी यह जांच करें कि आपकी परियोजना के तहत कितने बच्चे सैम कैटेगरी में व कितने बच्चे मैम कैटेगरी में आते हैं, इसकी सूची भी तलब की।

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