कोविड के बाद अर्थव्यवस्था में तेजी से सुधार हो रहा है। ऐसे में कोई भी व्यवसाय में बाधा नहीं चाहता। राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली (एनएसडब्ल्यूएस) व्यापार सुगमता की दिशा में एक बड़ा कदम है।

यह एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो निवेशकों को उनकी व्यावसायिक आवश्यकताओं के अनुसार गाइड के रूप में कार्य करता है। यह सूचना एकत्र करने और विभिन्न हितधारकों से मंज़ूरी प्राप्त करने के लिए निवेशकों की अलग-अलग प्लेटफॉर्मों/कार्यालयों का दौरा करने की समस्या को दूर कर व्यवसाय पंजीकरण की प्रक्रिया को आसान बनाता है। इस प्लेटफॉर्म को सितंबर 2021 में केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था।

सोमवार को केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि एनएसडब्ल्यूएस लालफीताशाही के स्थान पर तत्काल प्राथमिकता देने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन को साकार करने में सहायता करेगी। 27 केंद्रीय विभागों और 19 राज्यों को एनएसडब्ल्यूएस से जोड़ा गया है। पांच राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों हरियाणा, अंडमान और निकोबार, त्रिपुरा, झारखंड और अरुणाचल प्रदेश के 15 दिसंबर तक राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली में शामिल होने का अनुमान है।

एनएसडब्ल्यूएस पर पूरी तरह से शामिल की गई योजनाओं में वाहन स्क्रैपिंग नीति, एथनॉल नीति, चमड़ा विकास कार्यक्रम, आभूषणों की हॉलमार्किंग, पेट्रोलियम एवं विस्फोटक सुरक्षा संगठन (पीईएसओ) प्रमाणन शामिल हैं। एनएसडब्ल्यूएस एक महत्वाकांक्षी पहल है जिसमें निवेश बढ़ाने तथा देश में अनुपालन बोझ में कमी लाने के लिए एक क्रांतिकारी माध्यम बनने की संभावना है। यह प्रणाली ‘‘समग्र सरकार दृष्टिकोण’’ के माध्यम से सभी मंत्रालयों, विभागों, राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के संयोजन को प्रेरित करेगा।

वास्तव में यह नौकरशाही से और दफ्तरों के चक्कर लगाने से आजादी है। यह भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक बड़ी छलांग है। इस प्रणाली में किसी भी हस्तक्षेप या व्यक्तिगत हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं होगी। यह अन्य योजनाओं जैसे-मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, उत्पादन-संबद्ध प्रोत्साहन योजना आदि को मजबूती प्रदान करेगा।

 एनएसडब्ल्यूएस में सरलता से संचालन और चयनकर्ताओं पर ध्यान देना चाहिए तथा अधिक से अधिक राज्यों को एनएसडब्ल्यूएस का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए जिससे देश की अर्थव्यवस्था को गति मिल सके।