बरेली, अमृत विचार। बेस लाइन सर्वे में छूटे ग्रामीणों के लिए व्यक्तिगत शौचालय का निर्माण कराया जा रहा है। इसके लिए लाभार्थियों के खाते में धनराशि भेजी जा रही है, लेकिन कुछ लाभार्थी ऐसे भी सामने आने की बात कही जा रही है कि जिन्होंने धनराशि निकाल ली और शौचालय का निर्माण नहीं कराया है। ऐसे लाभार्थियों से वसूली की जाएगी। पंचायतीराज विभाग पंचायत सहायक के माध्यम से इसका सर्वे कराकर डाटा तैयार कर रहा है।

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अफसरों का कहना है कि शौचालयों का निर्माण न कराने वालों को पहले तो नोटिस जारी कर निर्माण कराने का एक मौका दिया जाएगा। अगर फिर भी नहीं बनवाए तो भेजी गई धनराशि की रिकवरी कराई जाएगी। विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक जनपद में 5800 लाभार्थियों को व्यक्तिगत शौचालय निर्माण की स्वीकृति मिली थी। प्रत्येक शौचालय के लिए 12 हजार रुपये का बजट है। पहली किस्त के रूप में लाभार्थियों को पांच हजार और दूसरी किस्त सात हजार रुपये दिए जाने की व्यवस्था है। 

लक्ष्य के सापेक्ष सत्यापन में पात्र मिले 3400 लाभार्थियों का पैसा भेजा जा चुका है। इनमें अधिकांश लाभार्थियों ने शौचालय का निर्माण करा लिया है, उनकी जियो टैगिंग भी हो गई। लेकिन कुछ लाभार्थियों ने नींव तक नहीं रखी। ऐसे में विभागीय अफसरों ने मामले को गंभीरता से लेते हुए सर्वे शुरू कर दिया है। डीपीआरओ धर्मेंद्र कुमार का कहना है कि लक्ष्य के सापेक्ष 3400 लाभार्थियों का पैसा पहुंचा चुका है। जिन लाभार्थियों ने अभी तक निर्माण शुरू नहीं कराया है। उनसे वसूली की जाएगी।

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