सुल्तानपुर: एनपीएस को बताया काला कानून, सौंपा ज्ञापन

जूनियर हाईस्कूल शिक्षक संघ ने बीएसए कार्यालय में दिया धरना 

सुल्तानपुर: एनपीएस को बताया काला कानून, सौंपा ज्ञापन

सुल्तानपुर, अमृत विचार। वित्त नियंत्रक की ओर से न्यू पेंशन स्कीम (एनपीएस) न लेने वाले शिक्षकों का वेतन रोकने के आदेश को काला कानून बताते हुए बुधवार को शिक्षकों ने प्रदर्शन किया। बीएसए कार्यालय पर उत्तर प्रदेशीय जूनियर हाईस्कूल शिक्षक संघ के बैनर तले धरना प्रदर्शन किया गया। यहां पर बीएसए व लेखाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन भेजा गया। 

यहां पर धरने की अध्यक्षता कर रहे जिलाध्यक्ष देवेंद्र त्रिपाठी ने कहा कि वित्त नियंत्रक द्वारा एनपीएस न लेने वाले शिक्षकों का वेतन रोकने का आदेश जारी किया गया है। यह शिक्षकों के लिए काला आदेश है, जबकि एनपीएस स्वैच्छिक है। अनिवार्य नहीं। फिर भी वित्त नियंत्रक का यह काला आदेश शिक्षकों को झकझोर देने वाला है और किसी भी प्रकार स्वीकार नहीं है। फिर भी यह काला आदेश जबरन थोपने का प्रयास है। 

धरना स्थल पर पहुंचीं बीएसए दीपिका चतुर्वेदी, वित्त एवं लेखाधिकारी अमित मोहन मिश्र को मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन भेजा। मौके पर महामंत्री सुरेश यादव, कोषाध्यक्ष योगेंद्र प्रताप सिंह, संतोष पांडेय, मंत्री राधेश्याम यादव, विनय पांडेय, मंडल अध्यक्ष प्रमोद यादव ने संबोधित किया। मौके पर राजेश कुमार सरोज, राजीव मिश्र, मंजू लता, राजू मिश्रा, मंजू लता राय, सीमा सिंह, प्रमोद यादव, मनीष पांडेय,  राजेश मिश्र आदि रहे।

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