मथुरा: एक मात्र दलील पर टल गई शाही ईदगाह सर्वे की सुनवाई

मथुरा, अमृत विचार। शाही ईदगाह मस्जिद का अमीनी सर्वे कराए जाने संबंधी हिंदू सेना की याचिका पर शुक्रवार को सिविल जज सीनियर डिवीजन (तृतीय) में सुनवाई हुई। दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं ने न्यायालय में अपनी अपनी दलील दी। शाही ईदगाह पक्ष के अधिवक्ता द्वारा दावे की कॉपी न मिलने की दलील पर न्यायाधीश ने सुनवाई को 25 जनवरी की तारीख दी है। साथ ही सख्त लहजे में निर्देश दिया है कि 25 जनवरी की सुबह 11 बजे दोनों पक्ष न्यायालय में मौजूद रहे। जो पक्ष तय समय पर न्यायालय में मौजूद नहीं होगा उसकी बात नहीं सुनी जाएगी।

विदित हो कि  हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने आठ दिसंबर को न्यायालय में शाही ईदगाह मस्जिद का अमीनी सर्वे कराने का प्रार्थना पत्र दाखिल किया था। कोर्ट ने 22 दिसंबर को सुनवाई करते हुए अमीन द्वारा निरीक्षण करने, रिपोर्ट मय मानचित्र कोर्ट में पेश करने के लिए निर्देश दिए। इस पर मुस्लिम पक्ष ने आपत्ति जताई। इस मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने 20 जनवरी की तारीख दी। शुक्रवार को दोपहर दो बजे के बाद सुनवाई होनी थी, लेकिन ईदगाह पक्ष न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ। इस पर कोर्ट ने नाराजगी व्यक्त करते हुए 2.30 का समय दिया। तय समय पर दोनों पक्षों के अधिवक्ता कोर्ट में मौजूद रहे। इस दौरान दोनों पक्ष के अधिवक्ताओं के बीच 15 मिनट तक बहस हुई। 

मुस्लिम पक्ष के अधिवक्ता ने कहा कि उन्हें दावे की कॉपी नहीं मिली है। इस पर अपर सिविल जज सीनियर डिवीजन तृतीय ने सुनवाई के लिए 25 जनवरी की तारीख तय की। साथ ही सख्त लहजे में दोनों पक्षों को हिदायद दी कि तय समय पर मौजूद रहने वाले पक्ष को ही सुना जाएगा। अनुपस्थित होने वाले पक्ष को बाद में अपनी बात रखने का कोई मौका नहीं दिया जाएगा।

हिंदू सेना संगठन के अधिवक्ता मुकेश खंडेलवाल ने बताया कि न्यायालय द्वारा वादी पक्ष से सभी कागजों की कापी प्रतिवादी को देने के निर्देश दिए हैं।  वहीं ईदगाह पक्ष के अधिवक्ता नीरज कुमार ने बताया कि पूर्व में जो कोर्ट ने आदेश पारित किया था। उसका हमने विरोध किया। इसी पर शुक्रवार को सुनवाई हुई। कोर्ट ने वादी पक्ष को सभी कागजात हमें उपलब्ध कराने के निर्देश देते हुए 25 जनवरी की तारीख तय की है। वादी पक्ष से मिले कागजातों के वाद हम 25 जनवरी को हम अपना पक्ष कोर्ट के समक्ष रखेंगे।

इसी के साथ हिंदू महासभा के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष दिनेश शर्मा ने अमीन सर्वे के दौरान मौके मुस्लिम पक्ष द्वारा अशांति फैलाने की आशंका व्यक्त करते हुए कोर्ट को प्रार्थना पत्र दिया है। प्रार्थना पत्र में उन्होंने कहा है कि सर्वे के दौरान सफाई कर्मचारी, नापतोल के लिए पटवारी, रोशनी के लिए विद्युत कर्मचारी तथा शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस प्रशासन के बड़े अधिकारियों की मौजूदगी आवश्यक है। इस प्रार्थना पत्र पर भी सुनवाई के लिए कोर्ट ने 25 जनवरी की तारीख तय की है। 

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