जम्मू। जम्मू-कश्मीर प्रबंधन, लोक प्रशासन और ग्रामीण विकास संस्थान (जेकेआईएमपीएआरडी) में संकाय सदस्यों की कथित अवैध भर्ती की जांच के लिए पांच सदस्यीय समिति गठित की गई है। केंद्रशासित प्रदेश के प्रशासन के एक आधिकारिक आदेश में यह जानकारी दी गई है। आदेश में कहा गया है कि संबंधित नियुक्तियां वर्तमान महानिदेशक के कार्यकाल से पहले की हैं और समिति इस बात की भी जांच करेगी कि अनियमितताओं की सूचना सरकार को पहले क्यों नहीं दी गई।

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सामान्य प्रशासन विभाग (जीएडी) के सचिव पीयूष सिंगला ने सोमवार को यहां एक आदेश में कहा, ‘‘नियमों का उल्लंघन कर जेकेआईएमपीएआरडी में संकाय सदस्यों की नियुक्ति किए जाने से संबंधित मामले की जांच के लिए एक समिति के गठन को मंजूरी दी जाती है।’’ इस पांच सदस्यीय समिति का नेतृत्व अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) करेंगे और जेकेआईएमपीएआरडी के महानिदेशक, जीएडी सचिव, विधि, न्याय एवं संसदीय मामलों के सचिव तथा वित्त विभाग के महानिदेशक (संहिता) इसके सदस्य होंगे।

समिति यह भी देखेगी कि नियमानुसार शासी परिषद की कितनी बैठक किए जाने की आवश्यकता है, इनकी तुलना में पिछले पांच वर्षों में वास्तव में कितनी बैठकें हुई हैं और क्या अनियमित नियुक्तियों से जुड़े मामले को परिषद के सदस्यों के संज्ञान में लाया गया।

समिति पिछले पांच साल में आईएमपीएआरडी के समग्र कामकाज का आकलन करेगी और कार्य एवं शैक्षणिक माहौल, प्रबंधन क्षमता और संस्थागत अखंडता में स्थायी सुधार के लिए अपनी सिफारिशें पेश करेगी। समिति आदेश जारी होने की तारीख से एक महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपेगी।

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