नई दिल्ली। वाम समर्थित स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (एसएफआई) ने बृहस्पतिवार को दावा किया कि 2002 के गोधरा दंगों पर आधारित बीबीसी के विवादास्पद वृत्तचित्र की जामिया मिल्लिया इस्लामिया में बुधवार को स्क्रीनिंग आयोजित करने के लिए हिरासत में लिए गए 13 छात्रों को पुलिस ने अभी तक रिहा नहीं किया है।

दिल्ली पुलिस ने एसएफआई के इस दावे पर तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। बीबीसी ने इंडिया : द मोदी क्वेश्चन शीर्षक से दो भाग में एक नयी सीरीज तैयार की है। बीबीसी का दावा है कि यह सीरीज गुजरात में 2002 में हुए दंगों के विभिन्न पहलुओं की पड़ताल करती है। गुजरात दंगे के दौरान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी राज्य के मुख्यमंत्री थे। भारतीय विदेश मंत्रालय ने दो भागों वाले इस वृत्तचित्र को दुष्प्रचार का एक हिस्सा करार देते हुए सिरे से खारिज कर दिया है और कहा है कि इसमें पूर्वाग्रह, निष्पक्षता की कमी और औपनिवेशिक मानसिकता स्पष्ट रूप से झलकती है।

भारत ने बीबीसी के वृत्तचित्र इंडिया : द मोदी क्वेश्चन का लिंक साझा करने वाले कई यूट्यूब वीडियो और ट्विटर पोस्ट को 21 जनवरी को ब्लॉक करने के निर्देश जारी किए हैं।

दिल्ली पुलिस ने बुधवार को कई ऐसे छात्रों को हिरासत में लिया था जो बीबीसी के विवादित वृत्तचित्र को दिखाने की घोषणा के बाद चार छात्रों को हिरासत में लिए जाने का विरोध करने के लिए जामिया मिल्लिया इस्लामिया परिसर में एकत्र हुए थे।

एसएफआई ने दावा किया कि पुलिस ने हिरासत में लिए गए अधिकतर छात्रों को रिहा कर दिया है, लेकिन 13 छात्र अब भी पुलिस की हिरासत में हैं। वृत्तचित्र दिखाए जाने की घोषणा एसएफआई ने बुधवार को की थी। उसने कहा था कि एससीआरसी लॉन गेट संख्या आठ पर शाम छह बजे वृत्तचित्र दिखाया जाएगा।

एसएफआई ने आरोप लगाया कि हिरासत में लिए गए इन 13 में से चार छात्र- एसएफआई जामिया इकाई के सचिव अजरज, एसएफआई दक्षिण दिल्ली क्षेत्र उपाध्यक्ष निवेद्या और एसएफआई इकाइयों के सदस्य अभिराम एवं तेजस हैं।

उसने कहा कि चारों छात्रों को बुधवार को सुबह हिरासत में लिया गया था और वे सभी जामिया मिलिया इस्लामिया के छात्र हैं। एसएफआई दिल्ली समिति के सचिव प्रीतीश मेनन ने कहा, चार छात्रों को बुधवार को सुबह हिरासत में लिया गया था। उन्हें हिरासत में लिए हुए 24 घंटे से अधिक हो गए हैं। बाकी को बाद में शाम को हिरासत में लिया गया था।

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