नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को केंद्रीय मंत्रियों से कहा कि वे उन योजनाओं के विवरण के साथ मध्यम वर्ग तक पहुंच बनायें, जिनसे उन्हें लाभ हुआ है। यह जानकारी सूत्रों ने दी।

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सूत्रों ने कहा कि संसद में एक फरवरी को केंद्रीय बजट पेश करने से पहले यहां केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करते हुए मोदी ने कहा कि जहां सरकारी योजनाओं से गरीबों और वंचितों को लाभ हुआ है, वहीं मध्यम वर्ग के लिए भी कई पहल शुरू की गई हैं जिन्होंने उनका जीवन सुगम बनाया है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्रीय मंत्री उन पहलों के विवरण के साथ मध्यम वर्ग तक पहुंच बनायें, जिनसे उन्हें विभिन्न तरीकों से मदद मिली है। बैठक के दौरान दी गई प्रस्तुतियों की हार्ड कॉपी मंत्रियों को संदेश लोगों तक पहुंचाने के लिए दी गई। यह 2023 में हुई केंद्रीय मंत्रिपरिषद की पहली बैठक थी।

सूत्रों ने कहा कि ऐसे में जब भारत ने अपनी आजादी के 75 साल पूरे किये हैं, प्रधानमंत्री ने सुझाव दिया कि जो चीजें और कानून ब्रिटिश राज की याद दिलाते हैं, उन्हें समाप्त कर दिया जाए। इस दौरान तीन प्रस्तुतियां दी गईं जिसमें मोदी सरकार द्वारा सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्रों सहित समग्र कार्यों को लेकर कैबिनेट सचिव राजीव गौबा द्वारा दी गई एक प्रस्तुति भी शामिल है। गौबा की विस्तृत प्रस्तुति में शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र पर जोर दिया गया।

कैबिनेट सचिव ने कहा कि भारत के दूर-दराज के इलाकों में कई आईआईटी, आईआईएम और आईआईएस खोले गए हैं। उनकी प्रस्तुति के अनुसार, शिक्षा के सभी स्तरों - प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा में छात्रों के नामांकन और उनके पढ़ायी जारी रखने में वृद्धि हुई है। उन्होंने बैठक में बताया कि मानव और अन्य संसाधनों के मामले में सरकारी स्कूल के बुनियादी ढांचे में काफी बदलाव आया है।

उन्होंने कहा कि स्नातक और स्नातकोत्तर सीटों की संख्या बढ़ी है, जिससे छात्रों को लाभ हुआ है। उद्योग संवर्धन विभाग और आंतरिक व्यापार सचिव अनुराग जैन ने सरकार द्वारा शुरू की गई विभिन्न परियोजनाओं की स्थिति पर एक प्रस्तुति दी। सूत्रों ने कहा कि उन्होंने पूरी की गई परियोजनाओं की संख्या और शेष की स्थिति का विवरण भी दिया।

सूचना एवं प्रसारण सचिव अपूर्व चंद्रा ने बैठक में बताया कि मोदी सरकार द्वारा किए गए अच्छे कार्यों के संदेश को फैलाने के लिए विभिन्न सोशल मीडिया मंच का उपयोग कैसे किया जा सकता है। केंद्रीय बजट, 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार का आखिरी पूर्ण बजट होगा, जिनकी घोषणा अगले साल मार्च में की जा सकती है।

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