ईंधन और शराब पर से सेस वापस लेने से केरल सरकार का इंकार, UDF ने सदन का किया बहिष्कार

तिरूवनंतपुरम। केरल में विपक्षी कांग्रेस के विधानसभा के अंदर और बाहर जबरदस्त विरोध प्रदर्शन के बावजूद केरल की वामपंथी सरकार ने बजट में पेट्रोल, डीजल एवं शराब पर से सेस लाने के प्रस्ताव को बुधवार को वापस लेने से इंकार कर दिया ।

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वित्त मंत्री के एन बालागोपाल ने जैसे ही इस बात का संकेत दिया कि बजट प्रस्तावों में कोई बदलाव नहीं होगा, कांग्रेस की अगुवाई वाले यूडीएफ के विधायक सदन से बहिर्गमन कर गये और पिनराई विजयन के नेतृत्व वाली सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए मार्च निकाला। सदन में बजट पर हुयी चर्चा के दौरान बालागोपाल ने अपने लंबे जवाब में सामाजिक सुरक्षा सेस को राज्य में 62 लाख लाभार्थियों को मासिक सामाजिक सुरक्षा पेंशन का निर्बाध वितरण सुनिश्चित करने के लिए अनिवार्य करार देते हुये इसे उचित ठहराया।

सेस के माध्यम से एकत्र धन सामाजिक पेंशन के उद्देश्य के लिए एक विशेष सीड फंड में जाएगा और यह पेंशन के लिए आवश्यक कुल राशि के 10 प्रतिशत से भी कम को ही पूरा कर पाएगा। बालागोपाल ने कहा, ‘‘यह लोगों पर बड़ा कर बोझ नहीं है । 62 लाख लोगों को पेंशन देने तथा उनके परिवार की सुरक्षा सुानिश्चित करने के लिये यह आवश्यक है। क्या आप यह कह रहे हैं कि हमें पेंशन योजना को बंद कर देना चाहिये ।’’ उन्होंने शराब की बिक्री पर सेस को सही ठहराया और कहा कि पिछले दो वर्षों में इस पर कर नहीं बढ़ाया गया था ।

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