बरेली: बीआरपी करेंगे सरकारी योजनाओं का सोशल ऑडिट, शासन ने नियुक्तियां करने का दिया निर्देश

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Edited By Amrit Vichar
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बरेली, अमृत विचार। केंद्र और राज्य सरकार के पैसे से ग्राम पंचायतों में चलने वाली पीएम आवास और मनरेगा जैसी योजनाओं धांधली रोकने के लिए ब्लॉक रिसोर्स परसन (बीआरपी) को उनके सोशल ऑडिट की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। शासन ने बीआरपी की नियुक्तियां करने का निर्देश दिया है। अफसरों के मुताबिक जिले के सभी 15 विकास खंडों में एक-एक बीआरपी तैनात किया जाएगा। उनके चयन के लिए पिछले सप्ताह आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। 

विभागीय अफसरों का कहना है कि 40 वर्ष से अधिक आयु वाले इंटरमीडिएट पास बेरोजगार एक मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। हालांकि अब तक एक भी आवेदन नहीं किया गया है। बीआरपी के चयन के बाद उन्हें लखनऊ में तीन दिवसीय प्रशिक्षण दिया जाएगा। नियुक्ति के बाद उन्हें ग्राम पंचायतों में मनेरगा, प्रधानमंत्री आवास योजना, शौचालय जैसी योजनाओं के सोशल ऑडिट की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। शासन से जारी आदेश के मुताबिक आवेदक को जनसमस्याओं से संबंधित मामलों की जानकारी होनी चाहिए। सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में भी कार्य का अनुभव होना चाहिए। चयन की प्रक्रिया डीएम की अध्यक्षता में नामित समिति की निगरानी में होगी।

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