पवार की डीजीआईपीआर घोटाले में दोषी अधिकारियों के निलंबन की मांग
मुंबई। महाराष्ट्र विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष अजित पवार ने गुरुवार को सरकार पर डीजीआईपीआर घोटाले पर पर्दा डालने की कोशिश करने का आरोप लगाया और इस मामले में आरोपियों का समर्थन किये बिना दोषी अधिकारियों को तत्काल निलंबित करने की मांग की।
मुख्यमंत्री के अधिकार क्षेत्र में आने वाले सूचना एवं जनसंपर्क विभाग में करीब 500 करोड़ रुपये के विज्ञापन होते हैं। फडणवीस सरकार के दौरान विभिन्न विभागों द्वारा मुख्यमंत्री की मंजूरी के बिना 500 करोड़ रुपये दिए गए हैं। उन्होंने कहा, ''यह गंभीर अनियमितता एवं कदाचार है।
अनुमोदन के अभाव में संबंधित विज्ञापन एजेंसी को भुगतान किये जाने वाले 2019-20 के बिलों को वित्त विभाग द्वारा रोक दिया गया है।'' अब समारोह के बाद मुख्यमंत्री की अनुमति से बिलों के भुगतान का आदेश देकर इस घोटाले पर पर्दा डालने का प्रयास किया जा रहा है, यह एक गंभीर मामला है।
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