मुरादाबाद : ग्राम पंचायतों में खुली बैठकें न कराने पर होगी कार्रवाई

मुरादाबाद, अमृत विचार। नए वित्तीय वर्ष से हर माह ग्राम पंचायतों में खुली बैठकों के आयोजन को अनिवार्य कर दिया गया है। इसमें लापरवाही बरतने वाले अधिकारी-कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। निदेशक पंचायती राज विभाग ने डीपीआरओ को हर माल बैठकों की रिपोर्ट भेजने के निर्देश दिए हैं।

ग्राम पंचायतों में खुली बैठकें न होने से शासन स्तर तक विकास कार्यों में धांधली, ग्राम प्रधान और पंचायत सचिवों की मनमानी की शिकायतें पहुंची रही हैं। बड़ी संख्या में शिकायतें पहुंचने पर निदेशक पंचायती राज ने कड़ी नाराजगी जताई है। डीपीआरओ आलोक कुमार प्रियदर्शी ने बताया कि इसी माह से सभी ग्राम पंचायतों में खुली बैठकों का आयोजन किया जाएगा। 

ग्राम पंचायत स्तर समस्याओं के निस्तारण करने के लिए गांव में एडीओ पंचायत, ग्राम प्रधान, ग्राम सचिव खुली बैठकें करेंगे। बैठक में ग्राम पंचायतों में विकास कार्य को लेकर बने विवाद मौके पर ही निपटाए जाएंगे। डीपीआरओ ने बताया कि जिले की सभी 643 ग्राम पंचायतों में गठित समितियों की हर माह बैठक करानी होगी। इसमें प्रतिभाग करने वाले ग्राम पंचायत सदस्यों को व्यवस्था के अनुसार अनुमन्य भत्ते का भुगतान किया जाएगा। 

बैठक में जिला व ब्लॉक स्तर के अधिकारी शामिल रहेंगे। गांव के प्रधान की मनमानी से ग्राम स्तर पैदा होने वाली समस्याओं का वहीं पर निस्तारण किया जाएगा। लापरवाही करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बैठक में समस्याओं और निस्तारण के संबंध में एडीओ पंचायत डीपीआरओ को समय से रिपोर्ट देंगे। ताकि जिला मुख्यालय से रिपोर्ट संकलित कर निदेशक को पंचायती राज को भेजी जा सके।

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