बगलकोट (कर्नाटक)। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने कमर कस ली है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मंगलवार (25 अप्रैल) को प्रचार करने उत्तर कर्नाटक क्षेत्र में पहुंचे है। जहां उन्होंने विपक्षी पार्टी कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा।

शाह ने कहा कि अगर कांग्रेस गलती से भी आ गई तो ऑल टाइम हाई करप्शन होगा, तुष्टिकरण होगा ओर पूरा कर्नाटक दंगों से ग्रस्त होगा। क्या आप चाहते हैं कि PFI से बैन हट जाए? उन्होंने कहा कि एक तरफ डबल इंजन की सरकार बीजेपी की है तो दूसरी तरफ रिवर्स गियर सरकार है। 

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कर्नाटक में मुसलमानों के लिए चार प्रतिशत आरक्षण खत्म करने के भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सरकार के फैसले का मंगलवार को बचाव करते हुए कहा कि पार्टी ने कभी ‘‘धर्म आधारित आरक्षण’’ में विश्वास नहीं किया। भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष ने 10 मई को होने वाले विधानसभा चुनाव के बाद राज्य में सत्ता में आने पर आरक्षण बहाल करने के कांग्रेस के रुख पर भी निशाना साधा। शाह ने तेरदल में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, ‘‘ मुसलमानों के लिए चार प्रतिशत आरक्षण धर्म आधारित था। वोट बैंक की राजनीति में पड़े बिना भाजपा सरकार ने मुस्लिम आरक्षण को रद्द कर दिया।’’

उन्होंने कहा, ‘‘ हमारा मानना है कि धर्म आधारित आरक्षण नहीं होना चाहिए।’’ मंत्री ने कहा कि मुस्लिम आरक्षण रद्द करने के बाद भाजपा ने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, वोक्कालिगा और लिंगायत समुदाय के लिए आरक्षण बढ़ाया है। कर्नाटक की बसवराज बोम्मई नीत सरकार के अनुसूचित जाति (एससी) के आरक्षण को 15 प्रतिशत से बढ़ाकर 17 प्रतिशत करने के फैसले का जिक्र करते हुए शाह ने कहा कि एससी (लेफ्ट) के लिए अब छह प्रतिशत आरक्षण है, एससी (राइट) 5.5 प्रतिशत और अन्य एससी समुदाय के लिए 5.5 प्रतिशत आरक्षण है।

कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डी. के. शिवकुमार के उनकी पार्टी के सत्ता में आने पर मुस्लिम आरक्षण को बहाल करने के वादे पर शाह ने कहा कि वह जानना चाहते हैं कि वह सरकार बनाने पर किस समुदाय का आरक्षण खत्म करेंगे। मंत्री ने पूछा, ‘‘ मुसलमानों का चार प्रतिशत आरक्षण बहाल करने के लिए किस का आरक्षण खत्म किया जाएगा? क्या वे वोक्कालिगा या लिंगायत, दलित, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग होगा?’’

अपने कार्यकाल के अंत में भाजपा सरकार ने 2-बी श्रेणी के तहत मुसलमानों के लिए चार प्रतिशत आरक्षण को समाप्त करने का निर्णय किया है। इस चार प्रतिशत आरक्षण में से वोक्कालिगा को 2-सी श्रेणी का दो प्रतिशत आरक्षण और लिंगायत को 2-डी श्रेणी का दो प्रतिशत आरक्षण दिया गया है। वोक्कालिगा और लिंगायत कर्नाटक के दो प्रभावशाली समुदाय हैं। शाह का यह बयान ऐसे दिन आया है, जब उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को निर्देश दिया कि कर्नाटक सरकार का मुस्लिमों के लिए चार प्रतिशत आरक्षण खत्म करने का फैसला नौ मई तक लागू नहीं होगा।

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