अमरोहा: किसानों की समस्याओं को लेकर भाकियू भानु ने सौंपा ज्ञापन
अमरोहा, अमृत विचार। जनपद अमरोहा में भारतीय किसान यूनियन भानु के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष चौधरी दिवाकर सिंह और संगठन के जनपदीय पदाधिकारियों ने मंगलवार को किसानों की विभिन्न मांगों के निस्तारण को लेकर डीएम उमेश मिश्र को ज्ञापन सौंपा। मंगलवार को पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार भाकियू भानू के कार्यकर्ता राष्ट्रीय उपाध्यक्ष चौधरी दिवाकर सिंह के …
अमरोहा, अमृत विचार। जनपद अमरोहा में भारतीय किसान यूनियन भानु के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष चौधरी दिवाकर सिंह और संगठन के जनपदीय पदाधिकारियों ने मंगलवार को किसानों की विभिन्न मांगों के निस्तारण को लेकर डीएम उमेश मिश्र को ज्ञापन सौंपा। मंगलवार को पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार भाकियू भानू के कार्यकर्ता राष्ट्रीय उपाध्यक्ष चौधरी दिवाकर सिंह के नेतृत्व में कलेक्ट्रेट पहुंचे और प्रदर्शन किया।
राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ने कहा कि मोदी और योगी सरकार किसानों व जनता के लिए प्रदत्त सुविधाओं जैसे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना,वृद्धावस्था पेंशन, विकलांग पेंशन,विधवा पेंशन, किसान पेंशन योजना, किसान-मजदूरों को 4% वार्षिक ब्याज दर पर क्रेडिट कार्ड देकर उनका उत्थान करना चाहती है,लेकिन प्रशासन तंत्र की हठधर्मिता के कारण योजनाओं का पूर्ण लाभ जरूरतमंदों को नहीं मिल पा रहा है और सरकारी योजनाओं को पलीता लगाया जा रहा है।
प्रथमा बैंक तथा सर्व यूपी ग्रामीण बैंक के विलय के बाद नवगठित प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक की 938 शाखाएं किसानों को वार्षिक प्रोसेसिंग शुल्क, इंस्पेक्शन शुल्क, डॉक्यूमेंटेशन शुल्क, सिविल चार्ज, अकाउंट क्लोजर चार्ज लगाया जा रहा है। फसल बीमा की प्रीमियम किसान की बिना मर्जी के काटकर तथा कृषि ऋण खाता खोलने की एवज में या ऋण जारी करने की एवज में दबाव पूर्वक रैली गियर, पीएनबी मेटलाइफ, बजाज, जनरल इंश्योरेंस कंपनियों का बीमा करा कर तथा कृषि ऋण खाते पर साधारण वार्षिक ब्याज की जगह छमाही चक्रवृद्धि ब्याज लगाकर और ऋण खाता बंद होने के बाद आने वाली सब्सिडी को गोल कर के खुली लूट कर रही है।
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ 2 वर्ष पूर्ण होने के बाद भी लगभग आधे पात्र किसानों को ही मिल पाया है शेष को किसी को मात्र एक किस्त अथवा बिल्कुल कोई पैसा नहीं मिला है। वृद्धावस्था पेंशन, विकलांग पेंशन, विधवा पेंशन, किसान पेंशन की प्रक्रिया 2 वर्ष पूर्व पूर्ण होने के बावजूद पात्र लाभार्थी अभी भी वंचित हैं। बिजली विजिलेंस टीमें उपभोक्ताओं पर गैरकानूनी तरीके से कार्यवाही कर रही हैं, यदि किसी पर बिजली चोरी की कार्रवाई हो जाती है और वह निर्धारित समन शुल्क व राजस्व को विभाग में जमा करने के बाद विजिलेंस से प्रपत्र लेने जाता है तो वह भी 2000 से 3000 रूपए लेकर दिया जाता है।
अहरोई, दाऊद सराय, रजबपुर, दौलतपुर सब स्टेशन के अवर अभियंता काम नहीं करते है। विभाग के समानांतर विभाग चला रहे हैं। बिजली विभाग निजी नलकूप संयोजन पर मीटर लगाने तथा संयोजन की स्वीकृत क्षमता साढ़े सात हॉर्स पावर से बढ़ाकर साढ़े बारह हॉर्स पावर करने की फिराक में है। गन्ना किसानों का लगभग 400 करोड रुपए अभी तक चीनी मिलों पर बकाया है। इस मौके पर जिला संरक्षक धर्मवीर सिंह जिला अध्यक्ष सत्यपाल सिंह, समर पाल सैनी,देवेंद्र सैनी, संजय चौहान,डा.पाल चौहान, रामपाल सिंह, राम सिंह, बलवीर पाल, निजानंद स्वामी, दिनेश चौधरी, हुकम सिंह आदि मौजूद रहे।
