बरेली: 4.26 करोड़ से ऑनलाइन होंगी 142 सहकारी समितियां

बरेली, अमृत विचार। जिले की 142 साधन सहकारी समितियों को ऑनलाइन करने के लिए केंद्र सरकार ने सहकारिता विभाग के प्रस्ताव पर 4.26 करोड़ रुपये की स्वीकृति दे दी है। नोडल एजेंसी नाबार्ड किसानों को उर्वरक, कीटनाशक, कंप्यूटराइज्ड रसीद, स्टॉक के रखरखाव में सचिवों को प्रशिक्षित भी कराएगी।

पहले चरण में 40, दूसरे चरण में 36 और तीसरे चरण में 66 समितियां डिजिटल की जाएंगी। एक समिति पर करीब तीन लाख रुपये खर्च होगा। अफसरों का कहना है कि सरकार ने 2025 तक पूरे देश की समितियों को हाइटेक करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। बरेली में अगस्त महीने से काम शुरू होने की संभावना है। 

एआर कोऑपरेटिव मित्रसेन वर्मा बताते हैं जिले में सहकारिता विभाग की 142 सहकारी समितियां स्थापित हैं। इनमें कई घाटे के चलते बंद पड़ी हैं। किसानों को नकद या कम ब्याज पर खाद और बीज मिलने से इन समितियों से काफी सहूलियत मिलती है। वर्ष 2025 तक समस्त समितियों का संचालन ऑनलाइन होने पर सामान की खरीद-फरोख्त से लेकर सभी का लेखा-जोखा ऑनलाइन होगा। इससे गड़बड़ी पर अंकुश लगेगा। वहीं पारदर्शिता आने पर समितियां घाटे में नहीं जाएंगी।

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