ओडीओपी स्टोर चलाने वालों को सहायता देंगे योगी

लखनऊ। योगी आदित्यनाथ की सरकार अब उन कारीगरों को वित्तीय सहायता देगी, जिनके उत्पादों को राज्यभर में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट (ओडीओपी) खुदरा स्टोरों पर प्रदर्शन और बिक्री के लिए चुना गया है। ओडीओपी योजना के तहत चुने गए उत्पादों को ओडीओपी खुदरा स्टोरों में प्रदर्शित किया जाएगा। इन स्टोरों को राज्यभर में खोला जाएगा। वहीं राज्य के बाहर इन उत्पादों का प्रदर्शन हवाईअड्डों और रेलवे स्टेशनों के स्टोरों तक ही सीमित रहेगा।

यह परियोजना कैबिनेट की मंजूरी पाने के लिए पूरी तरह तैयार है। एमएसएमई के अतिरिक्त मुख्य सचिव नवनीत सहगल ने कहा कि राज्य सरकार बड़े पैमाने पर उत्पादों की ब्रांडिंग की योजना बना रही है। सरकार आवेदकों को वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। योगी सरकार दिल्ली और मुंबई हवाईअड्डों पर ओडीओपी दुकानों के संचालन के लिए प्रत्येक को 5 लाख रुपये और इन दो महानगरों में रेलवे स्टेशनों पर दुकानों के लिए 2 लाख रुपये की वित्तीय सहायता देगी।

वहीं, उप्र में सरकार पंचायत क्षेत्र में स्टोर के लिए 40,000 रुपये, नगरपालिका में 60,000 रुपये और नगर निगम की सीमा में 1 लाख रुपये देगी। ओडीओपी स्टोर शॉपिंग मॉल, छावनी क्षेत्रों, रेलवे स्टेशनों, हवाईअड्डों और अन्य स्थानों में काम कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए कम से कम 100 वर्ग मीटर का क्षेत्र होना चाहिए।

ड्राफ्ट पॉलिसी के अनुसार, कोई भी इस योजना के तहत आवेदन कर सकता है। समझौता तीन साल के लिए होगा। योगी सरकार ने जनवरी 2018 में ओडीओपी योजना शुरू की थी। इस योजना के तहत 75 स्वदेशी उत्पादों (राज्य के सभी 75 जिलों में से एक) की पहचान की गई है।