Kanpur News: मुख्यमंत्री अप्रेंटिसशिप योजना में 80 हजार को मिलेगा प्रशिक्षण, 21 विभागों के सहयोग से चलेगी योजना

कानपुर, [शशांक शेखर भारद्वाज]। प्रदेश भर के युवाओं के कौशल का विकास कर उन्हें उद्योगों और बाजार की मांग के अनुरूप पारंगत करने की तैयारी है। उप्र सरकार की ओर से मुख्यमंत्री अप्रेंटिसशिप प्रोत्साहन योजना लांच कर दी गई है, जिसके अंतर्गत 80 हजार युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा।

यह योजना 21 विभागों के सहयोग से चलेगी, जिसमें देखरेख बोर्ड ऑफ अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग की ओर से की जाएगी। बोर्ड के अधिकारियों ने ही प्रशिक्षण कार्यक्रम की रूपरेखा बनाई है। आईटीआई और पालीटेिक्नक डिप्लोमाधारी और स्नातक छात्र इसके पात्र होंगे।

योजना की मॉनीटरिंग के लिए सभी विभागों के सचिवों और जिलाधिकारियों को नोडल अधिकारी बनाया जा रहा है। यह अपने अपने जिलों और मंडल की निगरानी करेंगे। बोर्ड ऑफ अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग नार्थ रीजन कार्यालय की ओर से प्रदेश के 21 विभागों से समन्वय किया जा रहा है। यह योजना को आगे ले जाने में न सिर्फ मदद करेंगे, बल्कि निजी कंपनियों और संस्थानों के साथ एमओयू साइन करने में सहयोग करेंगे।

बोर्ड के निदेशक एसके मेहता के मुताबिक सरकारी संस्थानों और कार्यालयों में प्रशिक्षण से युवाओं को कार्य करने का तरीका और योजनाओं का पता लग सकेगा। वे आगे निकलने के लिए और मेहनत करेंगे और सफल होंगे। 

कंपनी को मिलेंगे एक हजार रुपये

बोर्ड के अधिकारियों ने बताया कि अभी अप्रेंटिसशिप के लिए स्नातक पास प्रति अभ्यर्थी को नौ हजार रुपये मानदेय मिलता है, जबकि आईटीआई या अन्य तकनीकी डिप्लोमा करने वालों को आठ हजार रुपये प्रतिमाह का मानदेय दिया जाता है। इसमें आधी रकम बोर्ड और आधी संस्थान या कंपनी की रहती है। इस योजना में एक हजार रुपये प्रति छात्र कंपनी को दिया जाएगा। 

300 कंपनियों से एमओयू साइन 

प्रदेश में प्रशिक्षण के लिए बोर्ड की ओर से 300 कंपनियों से करार हो गया है। इसमें दिल्ली, एनसीआर, पंजाब, बेंगलुरु के अलावा यूरोप की मल्टीनेशनल कंपनियां शामिल हैं। यह सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, ऑटोमोबाइल सेक्टर की कंपनियां हैं, जबकि इंश्योरेंस सेक्टर, होटल उद्योग, हॉस्पिटल, फैशन से संबंधित संस्थान भी शामिल हैं।  

कश्मीर में आतंकी हमले ने रोका अप्रेंटिसशिप मेला 

हाल ही में कश्मीर में हुए आतंकी हमले ने श्रीनगर में होने वाले अप्रेंटिसशिप मेले की राह रोक दी है। यह मेला बड़े स्तर पर 30 सितंबर को आयोजित होना था। इसमें जॉब फेयर भी प्रस्तावित था। इसमें कई मल्टीनेशनल कंपनियों के प्रतिनिधि शामिल होने थे। बोर्ड की ओर से उन्हें आमंत्रित किया गया था। शिक्षा मंत्रालय के कई पदाधिकारी भी आने थे। स्थितियां सामान्य होते ही वहां मेला आयोजित किया जाएगा।