बरेली: छापामार कार्रवाई और सर्वे के आदेश के खिलाफ व्यापारियों में रोष

बरेली, अमृत विचार। जीएसटी की राज्य आयुक्त अमृता सोनी ने आदेश दिए हैं कि पूरे उत्तर प्रदेश में एसआईबी की हर इकाई द्वारा 10 व्यापारियों को चिन्हित कर उनके यहां छापे डाले जाएंगे। जिसके खिलाफ बरेली में उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल ने विरोध जताया और जीएसटी के एडिशनल कमिश्नर ग्रेड वन को ज्ञापन सौंपा।

संगठन के प्रांतीय महामंत्री राजेंद्र गुप्ता ने बताया कि व्यापारियों की दुकानों पर छापे किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। राज्य आयुक्त को अपना फैसला वापस लेना चाहिए नहीं तो व्यापारी संगठन इसका खुलकर विरोध करेंगे।

बताया गया कि उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल शुरू से ही पंजीकृत व्यापारियों के सर्वे व छापों का विरोध करता रहा है जिसका प्रमुख कारण है कि छापा मार कार्रवाई से विभाग की आय तो नहीं बढ़ती है लेकिन उक्त सम्मानित व्यापारी की प्रतिष्ठा धूमिल होती है। व्यापार मंडल के विरोध को देखते हुए पूर्व की सरकारों ने भी सर्वे व छापों पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया था।

लेकिन एक बार फिर हर इकाई को 10 पंजीकृत व्यापारियों के सर्वे करने का निर्देश दिया गया है। यह कदम बेहद पीड़ा दायक और ईमानदार व्यापारियों की प्रतिष्ठा पर कुठाराघात है। जिसको व्यापार मंडल किसी भी कीमत पर सहन नहीं करेगा।

व्यापारियों ने कहा कि विभागीय अधिकारियों से कई बार बड़े-बड़े अपंजीकृत कारोबार करने वालों पर रोक लगाने का आग्रह किया क्योंकि उससे पंजीकृत व्यापारियों के व्यापार प्रभावित हो रहे थे लेकिन विभागीय अधिकारियों ने संज्ञान नहीं लिया।

इस दौरान शिष्टमंडल में प्रांतीय महामंत्री राजेंद्र गुप्ता, महानगर महामंत्री राजेश जसोरिया, वरिष्ठ उपाध्यक्ष दुर्गेश खटवानी, महानगर कोषाध्यक्ष संजीव चांदना, कैलाश मित्तल, दिलीप गुप्ता, अजय शैंकी आदि उपस्थित थे।