बरेली: सीएम डैश बोर्ड की नजर में 14 से अधिक विभागों की प्रगति खराब

बरेली: सीएम डैश बोर्ड की नजर में 14 से अधिक विभागों की प्रगति खराब

बरेली, अमृत विचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की निगरानी में संचालित सीएम डैश बोर्ड से बरेली के प्रमुख विभागों की कार्यप्रणाली पर भी सीधी नजर रखी जा रही है। अक्टूबर की नवंबर में जारी हुई रैंकिंग में जिले के 14 से अधिक विभागों की प्रगति खराब रही।

यही वजह है कि सीएम डैश बोर्ड से जारी टॉप टेन की सूची में विभाग जगह नहीं बना सके। योजनाओं की स्थिति में सुधार लाने और रैंकिंग में सुधार कराने के लिए 22 नवंबर को जिलाधिकारी रविंद्र कुमार ने सीएम डैश बोर्ड से जारी रैंकिंग को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की थी।

कुछ दिन पहले बैठक के जारी हुए मिनट्स के अनुसार सीएम डैश बोर्ड से कृषि विभाग की बीज डीबीटी योजना में डी ग्रेड की रैंकिंग जारी हुई थी। उप निदेशक कृषि को लक्ष्य के सापेक्ष प्रगति लाने के निर्देश दिए थे। दिव्यांगजन विभाग की जनसुनवाई पर दर्ज हुई शिकायतों के निस्तारण में डी ग्रेड मिला था।

जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी को आईजीआरएस पर आने वाली शिकायतों का शत-प्रतिशत निस्तारण करने के निर्देश दिए थे। आबकारी विभाग की राजस्व प्रगति लक्ष्य के सापेक्ष सही नहीं पाए जाने पर डी ग्रेड प्राप्त हुआ था।

जिलाधिकारी ने जिला आबकारी अधिकारी लक्ष्य के सापेक्ष राजस्व संग्रह करने के निर्देश दिए। जिला पूर्ति कार्यालय, जिला समाज कल्याण विभाग और लोक निर्माण विभाग को आईजीआरएस पर दर्ज हाेने वाली शिकायतें के निस्तारण में लापरवाही पर डी ग्रेड मिला।

इसमें जिला पूर्ति अधिकारी, अधिशासी अभियंता लोनिवि प्रांतीय खंड, जिला समाज कल्याण अधिकारी को शिकायतों का शत-प्रतिशत निस्तारण करने के निर्देश दिए। सीएम डैश बोर्ड से जीएसटी विभाग की लक्ष्य के सापेक्ष संग्रह न मिलने पर डी रैंकिंग मिली। इसमें डीएम ने संयुक्त आयुक्त कार्यपालक संभाग-ए राज्यकर को निर्देशित किया कि लक्ष्य के सापेक्ष राजस्व संग्रह करें।

विभागीय पोर्टल पर सूचनाएं निर्धारित समयावधि में फीड करने को कहा। क्षेत्रीय पर्यटन विभाग, नगर निगम को भी डी ग्रेड मिला। क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी और अपर नगर आयुक्त तृतीय को रैंकिंग में सुधार लाने के लिए निर्देश दिए। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी की प्रगति में भी सीएम डैश बोर्ड से डी रैंक मिली। कृषि रक्षा रसायन, निर्माण कार्य (सीएमआईएस) की योजनाओं में ई रैंकिंग आई।

जिला कृषि रक्षा अधिकारी और जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी को रैंकिंग में सुधार के निर्देश दिए। प्रधानमंत्री नेशनल डायलिसिस प्रोग्राम, विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण फेज-2, एसबीएम जी फेज-2, हाउस टैक्स/वाटर टैक्स कलेक्शन वर्सेस टारगेट, संपत्ति नामांतरण योजनाओं में भी खराब स्थिति रही। अक्टूबर में सीएम डैश बोर्ड से उपरोक्त विभागों को ई रैंकिंग जारी की गई। जिलाधिकारी ने विभागों से संबंधित अधिकारियों को रैंकिंग सुधार के निर्देश दिए हैं।

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