बरेली: सरकारी आवास पर चालीस लाख खर्च करने पर हंगामा, सदस्यों ने एएमए पर लगाए आरोप

बरेली, अमृत विचार। जिला पंचायत बोर्ड की बैठक में शनिवार को जिला पंचायत सदस्यों ने जमकर हंगामा किया। सदस्यों ने सरकारी पैसे का दुरुपयोग का आरोप लगाया। आरोप लगाया कि जिला पंचायत सदस्यों और ब्लाॅक प्रमुखों का सम्मान नहीं किया जा रहा है। हंगामे के बीच वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 58.25 करोड़ रुपये का बजट मंजूर किया गया। साथ ही वित्तीय वर्ष 2023-24 का 89.40 करोड़ रुपये का पुनरीक्षित बजट भी सदन ने स्वीकृत कर दिया।

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डोहरा रोड स्थित एक लाॅन में दोपहर करीब 12 बजे बैठक शुरू हुई। बैठक की शुरुआत में ही जिला पंचायत सदस्य निरंजन यदुवंशी ने माइक हाथ में पकड़ ली और आरोप लगाया कि अपर मुख्य अधिकारी (एएमए) ने 40 लाख रुपये सरकारी आवास पर खर्च कर सरकारी पैसे का दुरुपयोग किया, जबकि सदस्यों के लिए जिला पंचायत में बना सभागार ठीक नहीं कराया। 

खुद का सभागार होने के बावजूद किराये के लॉन में बैठकें हो रही हैं। इस पर जिला पंचायत अध्यक्ष ने कमेटी बनाकर जांच कराने की बात कही। महिला सदस्य ममता गंगवार समेत कई सदस्यों ने एएमए पर सम्मान न करने का आरोप लगाया। कहा कि कार्यालय में चाय तो दूर पानी तक नहीं पिलाया जाता। एएमए मिलने से इन्कार कर देती हैं। पूर्व ब्लाक प्रमुख आदेश यादव ने कहा बहेड़ी में जिला पंचायत की कई दुकानों पर कब्जा हो गया है। 

अधिकारियों और कर्मचारियों की साठगांठ से यह खेल लंबे समय से चल रहा है। सदस्य प्रियंका यादव ने बैठक के दिन ही बजट का एजेंडा देने पर नाराजगी जताई। सदस्य सुधीर ने कहा कि जिपं के अधिकारी कोई भी बैठक होती है तो सूचना देना मुनासिब नहीं समझते, जबकि क्षेत्र में हमको जनता को जवाब देना होता है। जो अधिकारी सदन में शामिल नहीं हुए उनके खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित करने की जिला पंचायत सदस्यों ने कहीं।

विधायक करा रहे काम पर शिलापट्ट पर नहीं लिख रहे नाम
सदस्य ब्रह्म स्वरूप सागर ने कहा कि बहेड़ी में क्षेत्रीय विधायक अताउर रहमान सड़क बनवाते हैं पर वहां शिलापट पर उनका नाम नहीं लिखा जाता। इस पर एक महिला सदस्य ने कहा कि यह व्यवस्था सत्ता पक्ष के जनप्रतिनिधियों पर लागू होती है। इस पर सदन में हंगामा हो गया। जिला पंचायत अध्यक्ष रश्मि पटेल ने सभी को शांत किया। कहा सभी जनप्रतिनिधि एक सामान हैं, कोई पक्षपात नहीं चलेगा। जो काम कराएगा उसका नाम लिखा जाएगा। अमीनों पर आरोप लगे कि वह अपने हिसाब से दुकानों का कर निर्धारण करते हैं और अफसर मौके पर नहीं जाते।

कार्यवाही रजिस्टर न होने पर भड़के सदस्य
बैठक में जिला पंचायत सदस्यों ने अपने क्षेत्र की सड़क, पुलिया, सूखी पड़ी नहरें समेत कई समस्याओं को प्रमुखता से उठाया। इस दौरान कई अफसर भी उनके निशाने पर रहे। एएमए समेत कुछ अधिकारियों के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित कर इसे लेखाजोखा कार्यवाही रजिस्टर में दर्ज करने की बात कही। कुछ देर बार फिर एक सदस्य ने कार्यवाही रजिस्टर मांग लिया तो बताया कि अभी कार्यवाही डायरी में नोट की जा रही है। इसे बाद में कार्यवाही रजिस्टर में नोट कर लिया जाएगा। कहा हमेशा इसी तरह से काम होता आ रहा है। इस पर आदेश यादव ने कहा दो महीने कुर्सी संभाले हुए हैं, 75 साल का ठेका मत लो।

एमएलसी बोले- यहां कोई कबड्डी नहीं खेली जा रही
बैठक में भुता के अलावा कोई ब्लाॅक प्रमुख नहीं आया। इस पर एएमए ने कहा कि हर ब्लाॅक प्रमुख को एजेंडा भेजने के साथ ही उनको फोन किया गया। एमएलसी ने कहा कि सुबह मेरे पास एक ब्लाॅक प्रमुख का फोन आया तो मैंने उनसे कहा बैठक में मिलते हैं।

इस पर उन्होंने यह कहते हुए इन्कार कर दिया कि मेरे पास कोई सूचना नहीं है। एमएलसी ने कहा कि यहां कोई कबड्डी नहीं खेली जा रही है। सार्वजनिक मंच पर गलत बयान देना ठीक नहीं है। सदन में मौजूद सभी जिला पंचायत सदस्य सरकार के अंग है। सब चाहते हैं विकास का खाका तैयार हो। इस पर ध्यान दिया जाए। कहा कि आगामी बैठक से पहले ब्लाॅक प्रमुखों को फोन पर सूचना नहीं दी तो कार्रवाई तय है।

अध्यक्ष ने दस दिन का दिया अल्टीमेटम
अपर मुख्य अधिकारी पर सरकारी पैसे का दुरुपयोग करने, टेंडर नहीं निकालने, ठेकेदारों के भुगतान में देरी समेत कई मामले उठाए। इस पर जिला पंचायत अध्यक्ष रश्मि पटेल भड़क गईं। बैठक के अंत में उन्होंने कहा कि सदस्य किसी पार्टी का हो, उनकी बदौलत ही वह आज इस कुर्सी पर हैं। उनके सम्मान से समझौता नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने माना कुछ समय से जिला पंचायत में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। एएमए को अल्टीमेटम दिया कि दस दिन में वह अपनी कार्यशैली में बदलाव लाएं। इसके बाद शिकायतें आती रहीं तो कार्रवाई के लिए शासन को लिखा जाएगा।

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