मुरादाबाद : नोकझोंक के बीच जिपं बोर्ड की 38.99 करोड़ रुपये के बजट को हरी झंडी

मुरादाबाद, अमृत विचार। जिला पंचायत बोर्ड की बैठक बुधवार को सर्किट हाउस सभागार में हुई। इसमें नोकझोंक के बीच वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए सदन ने 38.99 करोड़ रुपये का बजट स्वीकृत किया। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्र के पशु बाजार में लगने वाले हाट के लाइसेंस शुल्क में 5000 रुपये सालाना की वृद्धि कर दी गई है।

बोर्ड की बैठक जिला पंचायत अध्यक्ष डॉ. शेफाली सिंह की अध्यक्षता में हुई। इसका संचालन अपर मुख्य अधिकारी डॉ. श्याम बहादुर शर्मा ने किया। बैठक की शुरुआत में जिला पंचायत अध्यक्ष ने विधायक व जिला पंचायत के कई महिला सदस्यों के प्रतिनिधियों की सदन में मौजूदगी पर आपत्ति की। कहा कि सदन की मर्यादा का जिपं के सदस्य और पदेन सदस्यों को भी ध्यान रखना चाहिए। इसके बाद सदन की बैठक का एजेंडा प्रस्तुत किया गया। इसमें पिछली बैठक की कार्यवाही की पुष्टि की गई। 

जिला पंचायत के कई सदस्यों ने बिजली विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों की कार्यशैली पर सवाल खड़ा किया। कहा कि विभाग के अधिकारी उनकी नहीं सुनते। इसके लिए कड़ा विरोध जताया। वहीं अपने जिला पंचायत के अधिकारियों पर आवाज दबाने का आरोप लगाया। अध्यक्ष ने कहा कि सदस्यों की उचित मांग को कतई दबने नहीं देंगी। बिजली विभाग के अधिकारियों को पहले की बैठकों में भी अपना रवैया सुधारने की चेतावनी दी गई है। यदि फिर भी नहीं सुधरेंगे तो मुख्यमंत्री से सीधी शिकायत करनी पड़ेगी।

बैठक में सदस्यों के प्रस्तावों पर भी चर्चा हुई। अध्यक्ष की अनुमति से कई अन्य विषय भी शामिल किए गए। कई उपविधि में संशोधन का प्रस्ताव भी रखा गया। जिसमें पशु बाजार का लाइसेंस शुल्क सालाना 5000 रुपये बढ़ाने की सहमति सदन ने दी। हालांकि कुछ सदस्यों ने इसे अधिक बताया। अपर मुख्य अधिकारी ने जिपं की आय बढ़ाने के उपाय के अन्तर्गत ऐसा करने की बात कही। साथ की जिला पंचायत के अन्य विकास कार्यों में तेजी लाने की सहमति बनी। बैठक में आए मुरादाबाद ग्रामीण के सपा विधायक नासिर कुरैशी, कुंदरकी के विधायक जियाउर रहमान बर्क, बिलारी के विधायक मोहम्मद फहीम ने अपने विधानसभा क्षेत्र के अन्तर्गत पूर्व में दिए विकास कार्य के प्रस्ताव को पूरा कराने के लिए कहा। कहा कि जन प्रतिनिधियों के कार्यों में देरी उचित नहीं है। कई सड़कों, बिलारी में स्टेडियम निर्माण आदि के मुद्दे पर भी चर्चा सदन में हुई।

अंत में अपर मुख्य अधिकारी ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए मूल बजट 38.99 करोड़ रुपये का प्रस्तुत किया। जिस पर चर्चा और ना नुकुर के बाद आखिर सदन ने पारित कर दिया। अपर मुख्य अधिकारी ने बताया कि इसमें 13.10 करोड़ रुपये पांचवें राज्य वित्त से और 30 करोड़ रुपये 15वां केंद्रीय वित्त से हैं। जबकि अन्य धनराशि का प्रबंध जिला पंचायत अपनी आय से करेगी। बैठक में जिला पंचायत सदस्य महंत सुंदर गिरि सहित अन्य सदस्य और ग्रामीण विकास अभिकरण के परियोजना निदेशक सतीश प्रसाद मिश्र व अन्य विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।

शत प्रतिशत मतदान की शपथ ली
बोर्ड की बैठक में सदस्यों और जनप्रतिनिधियों व अधिकारियों को जिला पंचायत अध्यक्ष ने लोकसभा चुनाव में शत प्रतिशत मतदान की शपथ दिलाई। कहा कि मतदान के प्रति हमें जागरूक रहकर दूसरों को भी प्रेरित करना चाहिए। इसके अलावा अध्यक्ष ने बुधवार को राज्य स्थापना दिवस पर प्रदेश के विकास में अपनी भूमिका निभाने के लिए सदैव तत्पर व तैयार रहने के लिए भी प्रतिबद्धता दोहराई।

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