गोंडा, अमृत विचार। सरकारी केंद्रों पर गेहूं की खरीदारी नहीं हो पा रही है। इसको लेकर प्रशासन गंभीर हो गया है। जिलाधिकारी ने जिले से गेहूं बाहर भेजने पर अस्थाई रूप से रोक से लगा दी है। डीएम ने मंडल रेल प्रबंधक पूर्वोत्तर रेलवे को भेजे पत्र में कहा है कि कंपनी व व्यापारियों द्वारा रेल रैक के माध्यम से गेहूं भेजा जा रहा है। गेहूं खरीद को देखते हुए गेहूं के इंडेंट पर अस्थाई रोक लगा दी जाए ताकि मूल्य समर्थन योजना का लाभ किसानों को मिले तथा सरकारी केंद्रों पर खरीदारी हो सके। 

जनपद में बीते 1 मार्च से गेहूं खरीद सत्र 2024 -25 से शुरुआत हो चुकी है। किसानों से गेहूं खरीदने के लिए ब्लॉक व तहसील स्तर पर 112 करें केंद्र भी बनाए गए हैं। एक महीना बीतने के बाद बड़ी मुश्किल से चार तरह केंद्रो पर 60 कुंतल गेहूं की खरीद की जा सकी है। मूल्य समर्थन योजना के तहत खरीद ना होने से शासन प्रशासन टेंशन में है। अफसरों का दावा है कि अभी फसल तैयार नहीं है इसलिए खरीदारी नहीं हो पा रही है, जबकि शासन खरीद हर हाल में करने के लिए निर्देश दे रहा है। 

मूल्य समर्थन योजना के तहत 2275 रुपए प्रति कुंतल के भाव से किसानों से गेहूं खरीद जाना है। लेकिन किसान क्रय केंद्र पर नहीं आ रहे हैं। शासन की ओर से गेहूं खरीदने के लिए लगातार अधिकारियों को निर्देशित किया जा रहा है। लेकिन खरीद नहीं हो पा रही है। अफसरों के काफी मंथन के बाद यह सामने आया कि जिले के मंडी व्यापारी किसानों के घर पहुंच कर गेहूं खरीद रहे हैं। जब किसानों को  घर पर ही खरीददार मिल रहा है तो वह सरकारी के केंद्र पर गेहूं बेचने के लिए क्यों आए। व्यापारी किसान से खरीद कर रेलवे रेट पॉइंट के माध्यम से बाहर खाद्यान्न भेज रहा है। 

मूल्य समर्थन योजना के तहत खरीद हो इसके लिए जिला अधिकारी नेहा शर्मा की ओर से गंभीर कदम उठाया गया है। उन्होंने मंडल रेल प्रबंधक पूर्वोत्तर रेलवे को पत्र भेज कर रैक पॉइंट के इंडेंट पर अस्थाई रोक लगाने को कहा है। पत्र में कहा गया है कि रवि विपणन वर्ष 2024- 25 में मूल्य समर्थन योजना के तहत गेहूं खरीद की जा रही है, लेकिन किसान अपने उपज को सरकारी केंद्र पर नहीं ला रहे हैं। कृषि आंकड़ों के मुताबिक जनपद में गेहूं की पैदावार अच्छी हुई है लेकिन इसके बावजूद केंद्र सुनने पड़े हैं। ऐसे में गेहूं के बिचौलिए, व्यापारी, मल्टीनेशनल कंपनी के प्रतिनिधियों द्वारा रैक के माध्यम से बाहर गेहूं भेजा जा रहा है। जिससे खरीद में समस्या आ रही है। 

जिलाधिकारी में गेहूं खरीद को लेकर गेहूं भेजने के लिए मल्टीनेशनल कंपनी तथा व्यापारियों द्वारा प्रस्तुत  इंडेंट पर अस्थाई रोक लगाने की बात कही है। प्रशासन के इस कदम से मंडी के व्यापारियों में भी हलचल देखी जा रही है। वही माना जा रहा है कि जब गैर जनपद गेहूं जाने पर अंकुश लगेगा तो खरीद में तेजी आएगी। जिला खाद्य विपणन अधिकारी प्रज्ञा मिश्रा ने बताया कि गेहूं खरीद को लेकर जिला अधिकारी की ओर से रेल प्रशासन को अस्थाई इंडेंट पर रोक लगाने के लिए पत्र भेजा गया है। करवाई की जा रही है।

यह भी पढे़ं: गोंडा: शादी का झांसा देकर विवाहिता को रगड़गंज ले जाकर किया दुष्कर्म, केस दर्ज, गिरफ्तार