बरेली, अमृत विचार। रुहेलखंड विश्वविद्यालय के कुलसचिव अजय कृष्ण यादव को काम से हटाकर उनकी जगह उप कुलसचिव सुनीता यादव को अतिरिक्त प्रभार देने के कुलपति प्रो. केपी सिंह के आदेश को शासन ने नियमों के खिलाफ और अधिकार क्षेत्र से बाहर बताया है। शासन ने कुलपति को आदेश दिया कि अजय कृष्ण यादव को उनके पद पर स्थापित किया जाए।

इसके अलावा सुनीता यादव के द्वारा दिए गए सभी आदेश भी निरस्त किए जाएं। शासन के इस आदेश के बाद शिक्षकों के वेतन निर्धारण का भी आदेश निरस्त हो जाएगा। कुलसचिव अजय कृष्ण ने बताया कि उन्हें पद से हटाना गलत था। वह गुरुवार को विश्वविद्यालय में आकर पदभार ग्रहण करेंगे।

10 अप्रैल को विश्वविद्यालय में शिक्षकों ने प्रोन्नति के बाद भी नौ महीने तक वेतन निर्धारण न होने पर कुलसचिव अजय कृष्ण यादव का घेराव किया था। शासन में शिकायत के बाद प्रशासन और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामला शांत कराया था। 

दो दिन बाद कुलपति प्रो. केपी सिंह ने कुलसचिव अजय कृष्ण यादव पर गंभीर आरोप लगाते हुए काम से हटाकर नेहरू युवा केंद्र में संबद्ध कर दिया था और उप कुलसचिव सुनीता यादव को कुलसचिव का अतिरिक्त प्रभार दे दिया था। कुलपति के आदेश की प्रतिलिपि शासन और राजभवन में भेजी गई थी। इस मामले में कुलसचिव अजय कृष्ण यादव ने भी शासन में शिकायत कर कुलपति के आदेश को गलत बताया था और सुरक्षा की भी मांग की थी। इसके बाद कुलसचिव की सुरक्षा बढ़ाई गई थी।

मंगलवार को उप सचिव एसपी मिश्र ने कुलपति प्रो. केपी सिंह को पत्र भेजा, जिसके मुताबिक 12 अप्रैल को कुलसचिव अजय कृष्ण को हटाकर उप कुलसचिव सुनीता यादव को अतिरिक्त कार्यभार देने का कुलपति का आदेश उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय सेवा नियमावली 1975 यथा संशोधित के नियम-21 और नियम-25 में राज्य सरकार को प्रदत्त शक्तिों का अतिक्रमण है और उनकी अधिकार क्षेत्र से बाहर है। 

अजय कृष्ण यादव को उनके पद से हटाकर कनिष्ठ उप कुलसचिव को कार्यभार देना भी विधि विरुद्ध है। ऐसे में उनके आदेश को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है और अजय कृष्ण यादव को उनके पद पर पदास्थापित किया जाए और कार्यवाहक कुलसचिव सुनीता यादव के द्वारा किए गए सभी आदेशों को निरस्त कर शासन को भी अवगत कराएं। उप सचिव के आदेश में प्रेषक विशेष सचिव गिरिजेश कुमार त्यागी हैं। 

इस संबंध में विश्वविद्यालय के मीडिया प्रभारी डॉ. अमित सिंह ने बताया कि अभी शासन के आदेश की अधिकृत कापी नहीं मिली है। शासन का आदेश मिलने पर उसका पालन कराया जाएगा।

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