बदायूं: डोर-टू-डोर होगा कूड़ा कलेक्शन, संचालित होंगे बंद पड़े आरआरसी सेंटर

बदायूं, अमृत विचार: ओडीएफ प्लस के तहत जिले की पांच सौ से अधिक ग्राम पंचायतों में बनाए गए आरआरसी सेंटरों को संचालित करने के लिए सचिवों को निर्देश दिए गए हैं। साथ ही उनकी मॉनिटरिंग करने के लिए पंचायती राज विभाग ने कर्मचारियों को नामित किया है। वह सेंटरों की मॉनिटरिंग करने के साथ ही वित्तीय सत्यापन भी करेंगे। वहीं इसकी रिपोर्ट सप्ताह बाद प्रत्येक मंगलवार को नामित कर्मचारियों के द्वारा विभाग को दी जाएगी। जिससे उच्चाधिकारियों के समक्ष रखी जा सके।

स्वच्छ भारत मिशन अभियान के तहत करोड़ों रुपयों की लागत से जिले की पांच सौ से अधिक ग्राम पंचायतों में रिसोर्स रिकवरी सेंटर(आरआरसी सेंटर ) का निर्माण किया है। जिससे गांवों में निकलने ठोस अपशिष्ट और प्लास्टिक अपशिष्ट का प्रबध किया जा सके। घरों से निकलने वाले कूड़े आरआरसी सेंटर लाने के बाद उसकी खाद तथा अन्य वस्तुओं का निर्माण किया जा सके। जिसकी बिक्री कर ग्राम पंचायतों की आय में वृद्धि हो सके। ग्राम पंचायतों में शासन के आदेश पर आरआरसी सेंटरों का निर्माण प्रधान और सचिवों के द्वारा करा दिया गया। परंतु उनके संचालन को लेकर लापरवाही बरती जा रही थी।

इसी को संज्ञान लेते हुए पंचायत राज अधिकारी ने सेंटरों का संचालन करने के आदेश सचिवों को दिए हैं। आरआरसी सेंटर संचालन में सचिवों और प्रधानों द्वारा लापरवाही न बरती जाए इसके लिए कर्मचारियों को उनकी मॉनिटरिंग करने के लिए नामित किया गया है। इनमें कंसल्टिंग इंजीनियर और जिला कंसल्टेंट कर्मचारी शामिल किए हैं।

नामित किए गए कर्मचारियों को ब्लॉक वार ग्राम पंचायतों को आवंटित किया गया है। जिससे आरआरसी  सेंटर की मॉनिटरिंग की जा सके। डीपीआरओ ने सचिवों और नामित किए गए कर्मचारियों को आदेश दिए हैं कि उनके द्वारा प्रत्येक सप्ताह मंगलवार को रिपोर्ट दी जाए। साथ ही आरआरसी सेंटर के संचालन में कितनी धनराशि खर्च हो रही है। इसका भी सत्यापन किया जाए। जिससे रिपोर्ट को शासन में प्रेषित करने के साथ ही उच्चाधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत की जा सके।

निर्माण के बाद से आरआरसी सेंटर बंद पड़े थे। इनका संचालन कराने के लिए सचिवों को आदेश जारी किए गए हैं। इनकी मॉनीटरिंग के लिए भी कर्मचारियों को लगाया गया है। चुनाव के बाद सभी सेंटर संचालित हो जाएंगे---श्रेया मिश्रा, डीपीआरओ।

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