बाराबंकी: चार साल बाद भी पंचायत भवन निर्माण का नहीं हुआ भुगतान, डीपीआरओ ने दिए जांच के आदेश

सतरिख/बाराबंकी, अमृत विचार। पंचायत भवन बनाने के चार वर्ष बीत चुके है,लेकिन सचिव और ग्राम प्रधान के द्वारा श्रमिकों और सामग्री की आपूर्ति करने वाली फर्मो का भुगतान नहीं किया जा रहा है। जिससे यह लोग परेशान हैं। फर्मो के मालिक और श्रमिकों ने डीपीआरओ से मिलकर मामले की शिकायत किया है। डीपीआरओ ने जांच के आदेश दिए है।
विकास खंड हरख के ग्राम पंचायत टिकराघाट में वर्ष 2020 में पंचायत भवन का निर्माण कराया गया था। जिसमें शरीफाबाद ग्राम पंचायत के श्रमिकों और राजगीरों के द्वारा कार्य किया गया था।

श्रमिकों का भुगतान सचिव और ग्राम प्रधान के द्वारा कर दिया गया है। जबकी राजगीरों का 95 हज़ार रूपए मज़दूरी अभी भी बाकी है। फ़र्ज़ीवाड़ा कर टिकराघाट गांव के राजगीरों के फ़र्ज़ी नाम फीड कर 40 हज़ार रूपये की मज़दूरी का भुगतान भी करा लिया गया है। ईट की आपूर्ति करने वाली फर्म का भी करीब 70 हज़ार रूपए बकाया है और सीमेंट, मौरंग आदि सामग्री की आपूर्ति करने वाली फर्म का भी करीब 1.60 लाख बाकी है। आरोप है कि समरसेबल एक लगा है और भुगतान दो फार्मो पर अलग-अलग कर दिया गया है।

कुछ दिन पूर्व राजगीरों की शिकायत पर बीडीओ मोनिका पाठक ने जांच के लिए एडीओ पंचायत,जेई एमआई, तथा एडीओ आईएसबी,समेत तीन अफसरों की कमेटी बनाई गई थी,लेकिन भुगतान करने के बजाय मामले को रफा दफा कर दिया गया। सूत्रों की माने तो टिकराघाट के पंचायत भवन में ईट और सीमेंट, मौरंग आदि सामग्री आपूर्ति करने वाली फर्म को भुगतान न करके अन्य फर्मो को भुगतान कर धनराशि प्रधान और सचिव के द्वारा निकल ली गई है। जिस कारण इन फर्मो और राजगीरों का भुगतान नहीं किया जा रहा है।

राजगीर सुरेंद्र कुमार,संदीप कुमार,मायाराम,रोहित और ईट व सीमेंट आपूर्ति करने वाली फर्म के मालिक हरिओम,राजेश कुमार यादव डीपीआरओ से मिलकर मामले की शिकायत किया है। डीपीआरओ निेतेश भोंडेले ने बताया कि टिकराघाट में पंचायत भवन निर्माण का भुगतान न करने की शिकायतें मिली हैं। मामले में जांच के आदेश दिए गए है, यदि जांच में अन्य फर्मो को भुगतान किया गया है तो ग्राम प्रधान और सचिव के खिलाफ कार्यवाही के साथ ही रिकवरी की जाएगी।

यह भी पढ़ें: अभिभाषण की प्रति लोकसभा के पटल पर रखी गई, कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित