कानपुर में भारत बंद को लेकर प्रदर्शन: BSP, भीम आर्मी, आजाद समाज पार्टी ने जुलूस निकालकर की नारेबाजी, शहर में मिला जुला दिखा असर

कानपुर, अमृत विचार। कानपुर में बुधवार को सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा अनुसूचित जाति/जनजाति के वर्गीकरण और क्रिमीलेयर के विरोध में भीम आर्मी, बहुजन समाज पार्टी, आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जुलूस निकाला। इस दौरान सरकार विरोधी नारेबाजी की गई। उपजिलाधिकारी घाटमपुर को महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा है।

घाटमपुर कस्बा में बुधवार को सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा अनुसूचित जाति /अनुसूचित जनजाति के वर्गीकरण और क्रिमीलेयर के विरोध में भीम आर्मी, बहुजन समाज पार्टी, आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पहुंचकर हाथों में तख्तियां लेकर नगर पालिका से मूसानगर रोड होते हुए मुख्य चौराहे तक जुलूस के साथ सरकार विरोधी जमकर नारेबाजी की। सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा इस एक्ट का विरोध किया गया। 

इसके बाद उप जिलाधिकारी को महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन माध्यम से मांग की गई की सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति में उप वर्गीकरण का निर्णय भारतीय संविधान के अनुच्छेद 342 के विरुद्ध है। 

अतः विशेष सांसद शास्त्र बुलाकर अनुसूचित जाति एवं जनजाति के हित में प्रतिनिधित्व आरक्षण की व्यवस्था हेतु सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को निष्प्रभावी कर संविधान की नवमी अनुसूची में सम्मिलित किया जाए। एवं पिछड़ा वर्ग में लागू किया गया क्रिमीलेयर समाप्त किया जाए।व भारत के समस्त प्रदेशों में सभी प्रदेशों में आरक्षित एवं अल्पसंख्यकों को उनकी संख्या के अनुपात में भागीदारी सुनिश्चित की जाए। 

केंद्र में 15% आरक्षण के विरुद्ध मात्र लगभग 5% पदों पर ही सरकार द्वारा नियुक्त की गई है। राज्य सरकारों द्वारा भी निर्धारित आरक्षण प्रतिशत के सापेक्ष शत प्रतिशत नियुक्तियां नहीं होने से आरक्षित समाज शासकीय सेवाओं से वंचित एवं बेरोजगार है। जिसका संज्ञान माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा न दिया जाना भारतीय संविधान के विरुद्ध है। 

इस मौके पर राम जीवन कोरी मंडल उपाध्यक्ष आजाद समाज पार्टी, अरविंद कुमार बौद्ध भीम आर्मी, अर्पित कुमार आजाद, बुद्ध प्रकाश गौतम, प्रेम नारायण संखवार, देवेंद्र कुमार आजाद, गंगा प्रसाद नागर पूर्व सभासद घाटमपुर, कमलेश भीम आर्मी सहित सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन कर उप जिलाधिकारी को महामहिम राष्ट्रपति के नाम 12 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सौंपा है।

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