बहराइच: आरक्षित वर्ग के साथ चयनित सामान्य वर्ग के हितों का संरक्षण करे प्रदेश सरकार, चयनित शिक्षकों ने सौंपा ज्ञापन

पयागपुर/बहराइच, अमृत विचार। 69000 शिक्षक भर्ती में चयनित अभ्यर्थियों ने अपने हितों के संरक्षण को लेकर मुख्यमंत्री को सम्बोधित एक ज्ञापन क्षेत्रीय विधायक सुभाष त्रिपाठी को सौंपा। उच्च न्यायालय के डबल बेंच द्वारा पारित आदेश के बाद जहां आरक्षण की तकनीकी खामियों के कारण चयन से वंचित रहे अभ्यर्थियों में खुशी का माहौल है, वहीं चयनित अभ्यर्थी परेशान हैं।

सोमवार को बीटीसी लीगल टीम बहराइच के चयनित शिक्षक आलोक शुक्ल, प्रेमनाथ द्विवेदी, सुनील तिवारी आदि ने विधायक सुभाष त्रिपाठी को ज्ञापन सौंपते हुये कहा कि इस भर्ती प्रकरण में आरक्षण की जटिल एवं तकनीकी प्रक्रिया के कारण यह समस्या उत्पन्न हुई है, जिसमें किसी भी चयनित अभ्यर्थी का दोष नहीं है।

ज्ञात हो कि 69000 शिक्षक भर्ती में कई ऐसे चयनित शिक्षक हैं जिन्होंने अपनी पिछली नौकरी से त्यागपत्र देकर शिक्षक के रूप में 4 वर्ष से अधिक समय तक सेवा दे रहें है।इन चयनित शिक्षकों का कहना है कि हम शिक्षकगण अब अन्य नौकरियों के लिए अपनी आयु सीमा भी पार कर चुके हैं,जिसके कारण सरकार द्वारा विपरीत निर्णय लेने की स्थिति में चयनित शिक्षकों का भविष्य अंधकार मय हो जाएगा।

उन्होंने क्षेत्रीय विधायक से मुख्यमंत्री को सम्बोधित ज्ञापन के माध्यम से मांग की है कि सरकार इस प्रकरण में विधि विशेषज्ञ एवं कार्मिक विभाग की संयुक्त समिति के माध्यम से ऐसा समाधान निकाले जिसमे आरक्षित वर्ग के साथ-साथ पूर्व में चयनित कार्यरत सामान्य वर्ग के शिक्षकों का अहित न हो, जिससे माननीय उच्च न्यायालय के डबल बेंच के आदेश के अनुपालन के साथ-साथ पूर्व में चयनित कार्यरत शिक्षकों का भविष्य भी संरक्षित हो सके। 

इस अवसर पर बीटीसी लीगल टीम के राम रत्न अग्रहरि, अंकुर शुक्ला, मेराज खान, सुभेन्द्र प्रताप सिंह, विकास शुक्ला, दिनेश मिश्रा, मुकुंद शुक्ला, पंकज मिश्रा सहित तमाम चयनित शिक्षक मौजूद रहे।

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