Bareilly: विकास कार्यों में लाखों का घोटाला, डीएम ने दो प्रधानों पर की बड़ी कार्रवाई

अमृत विचार : जिलाधिकारी रविंद्र कुमार ने गांव में कराए विकास कार्यों में गड़बड़ी और गबन के मामले में रामनगर ब्लाक के दो प्रधानों के वित्तीय और प्रशासनिक अधिकार सीज कर दिए हैं। मामले में चार सचिवों को भी दोषी माना गया है। इनके खिलाफ भी विभागीय कार्रवाई की जाएगी।

रामनगर ब्लॉक के गांव लीलौरी बुजुर्ग के अशरफ खां, पुष्पेंद्र, सोमपाल, सविता आदि ने अक्टूबर में डीएम को शपथपत्र देकर प्रधान पर विकास कार्यों में गड़बड़ी के आरोप लगाए थे।ग्राम पंचायत में 2021-2022 में करीब डेढ़ लाख रुपये का फर्जी भुगतान, स्ट्रीट लाइट में सवा दो रुपये से अधिक का गोलमाल, जेई के फर्जी हस्ताक्षर कर भुगतान निकालने समेत अन्य कार्यों में गड़बड़ी से संबंधित दस्तावेज सौंपे थे। 

डीएम ने 5 अक्टूबर को ग्रामोद्योग अधिकारी और लघु सिंचाई विभाग के अवर अभियंता को जांच सौंपी थी। कमेटी ने जांच में प्रधान रोशनी देवी और तत्कालीन सचिव को दोषी माना। 25 अक्टूबर को दोनों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। प्रधान ने अगले दिन तो वहीं वर्तमान सचिव ने 28 नवंबर को डीपीआरओ कार्यालय में स्पष्टीकरण दिया। जबकि तत्कालीन सचिव विपिन कुमार, आकाश सागर ने कोई जवाब नहीं दिया। डीएम के आदेश में कहा गया है गांव में दो साल 6 माह तक खुली बैठक नहीं हुई। 

प्रधान ने सचिव के साथ मिलकर सैनेटाइजर, नाली-खड़ंजा, सामुदायिक शौचालय की धनराशि में बंदरबांट किया। जांच में सामने आया कि लघु सिंचाई विभाग के जेई हर्षित अग्रवाल के फर्जी हस्ताक्षर से एक साल तक गांव में कई ऐसे कार्य दर्शाकर भुगतान निकाला गया, जो मौके पर नहीं मिले। डीपीआरओ कमल किशोर ने बताया कि प्रधान के वित्तीय और प्रशासनिक अधिकार सीज कर दिए गए हैं। सचिव आकाश सागर, विपिन सक्सेना और राजीव कुमार के खिलाफ भी विभागीय कार्रवाई होगी।

सुनरासी : प्रधान और तीन सचिव पर होगी कार्रवाई
रामनगर ब्लाक की ग्राम पंचायत सुनरासी में भी जिलाधिकारी ने प्रधान धर्मपाल के वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकार सीज करने के साथ तीन सचिवों के खिलाफ कार्रवाई को लिखा है। ग्रामीण अंकित, राधेश्याम, नन्हीं देवी आदि ने दो माह पहले डीएम से शिकायत की थी। इन लोगों का आरोप था कि वर्ष 2021-222 में गांव में जर्जर शौचालय, सरकारी हैंडपप, सीसी रोड समेत कई कार्यों में घोटाला हुआ है। डीएम ने दो सदस्यीय कमेटी बनाकर जांच कराई, जिसमें इसकी पुष्टि हुई। डीपीआरओ ने बताया कि डीएम के निर्देश पर प्रधान की पावर सीज कर दी गई है। सचिव सचिन, विपिन कुमार और राजीव के खिलाफ विभागीय कार्रवाई होगी।

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