Kanpur: शासन के दबाव में KFCL प्रबंधन ने बंदी का नोटिस फिलहाल किया स्थगित, फर्टिलाइजर की रुकी खाद सब्सिडी केंद्र से रिलीज कराने के प्रयास

विशेष संवाददाता, कानपुर। कानपुर फर्टिलाइजर एंड केमिकल्स लिमिटेड (केएफसीएल) की बंदी की घोषणा करने वाले सीईओ आलोक गौड़ के बयान को गंभीरता से लेते हुए शासन और प्रशासन सक्रिय हो गया है। केएफसीएल प्रबंधन ने शासन के दबाव में तालाबंदी का नोटिस फिलहाल स्थगित कर दिया है।

पता चला है कि जेपी ग्रुप के केएफसीएल में कोई संगठित यूनियन भले ही न हो पर अधिकारी, कर्मचारी यूनियन नेताओं से संपर्क में जुटे हैं। बंदी से बचाने को लेकर हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने तक पर विधिक सलाह ली जा रही है। अपर श्रमायुक्त ने क्षेत्रीय श्रम निरीक्षक को तत्काल पनकी भेजकर केएफसीएल पर रिपोर्ट ले ली है।

मिली जानकारी के अनुसार बीते चार माह से गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (औरैया) को भुगतान न होने से केएफसीएल को गैस की आपूर्ति रोक दी गयी थी। केएफसीएल प्रबंधन ने सब्सिडी मिलने पर भुगतान की बात कहते हुए करीब दो माह से ज्यादा समय काटा पर 18 दिसंबर 2024 से गैस आपूर्ति पूरी तरह से ठप कर दी गयी। नतीजतन रासायनिक उर्वरक (खाद) का उत्पादन पूरी तरह से ठप हो गया।

महीने की 2 तारीख को मिलने वाला वेतन जैसे तैसे प्रबंधन ने 14 जनवरी को भुगतान कर दिया। पर आगे भुगतान में लाचारी जतायी। एक बड़े अधिकारी के अनुसार शुक्रवार को सीईओ आलोक गौड़ ने मीटिंग बुलाकर दो टूक कह दिया कि वह कारखाना चलाने में असमर्थ हैं। एचआर से विधिक बंदी का नोटिस चस्पा करवाकर कर्मचारियों की देनदारी भुगतान का निर्देश भी दे दिया।

शनिवार को क्षेत्रीय श्रम निरीक्षक को फैक्ट्री भेजकर निरीक्षण करके रिपोर्ट देने को कहा गया। श्रम निरीक्षक सुरेश यादव ने केएफसीएल के महाप्रबंधक से वार्ता करके रिपोर्ट सौंप दी। उनके अनुसार गैस आपूर्ति न होने से उत्पादन ठप है।

कारखाना चलाने में प्रबंधकों ने असमर्थता जतायी है। सूत्र बताते हैं कि श्रमायुक्त और जिला प्रशासन ने इस प्रकरण पर अपनी रिपोर्ट से शासन को अवगत करा दिया है। यह भी पता चला है कि केएफसीएल के सीईओ आलोक गौड़ से शासन के अधिकारी ने वार्ता कर जानकारी जुटायी है। 

बंद नहीं होने देंगे फर्टिलाइजर

हमारी उच्च अधिकारियों और गैस सप्लायर से बातचीत चल रही है। अधिकारियों ने बताया है कि कुछ बकाया और सबसिडी का इश्यू है। जो भी समस्याएं हैं उनका समाधान कराया जायेगा। हम केंद्र सरकार तक समस्या को पहुंचाएंगे। मेरी पूरी कोशिश है कि फर्टिलाइजर बंद नहीं हो। इससे हजारों लोगों की रोजी-रोटी जुड़ी है। -रमेश अवस्थी, सांसद, कानपुर