Sultanpur News : ई रिक्शा पर लगेगा टैक्स, पालिका बनवाएगी स्टैंड

सुल्तानपुर, अमृत विचारः शहर के नासूर बन चुके जाम की मुख्य वजह ई रिक्शा के सुनियोजित ढंग से संचालन के लिए पालिका कार्ययोजना बनाएगी। शहर में चलने वाले ई रिक्शा की गणना होगी, उनसे शुल्क लिया जाएगा और ई रिक्शा के लिए बकायदा स्टैंड का संचालन होगा। शुक्रवार को पालिका बोर्ड की बैठक पर लाए गए इस प्रस्ताव को पास करते हुए ईओ को खाका तैयार करने के लिए निर्देशित किया गया।

शुक्रवार को पुनरीक्षित बजट को लेकर नगर पालिका परिषद की बैठक बुलाई गई थी। सात प्रमुख एजेंडा व एक अन्य बिंदु पर बुलाई गई बोर्ड में शामिल होने के लिए सुलतानपुर विधायक विनोद सिंह, एमएलसी शैलेंद्र प्रताप सिंह भी पहुंचे। बैठक की अध्यक्षता नगर पालिका अध्यक्ष प्रवीन कुमार अग्रवाल ने किया। ईओ लालचंद्र सरोज ने बताया कि बैठक में 86 करोड़ 87 लाख का पुनरीक्षित बजट पास किया गया। इससे विकास कार्य, कर्मचारियों को वेतन आदि दिया जाएगा। ठेका कर्मचारियों के मानदेय व अन्य भुगतान, पुराने कार्यकाल में नामांतरण की रिपोर्ट समेत अन्य प्रस्ताव बहुमत से पास किए गए।

सदन में 24 की जगह 23 सभासद शामिल हुए। पालिका अध्यक्ष द्वारा सभी ऐजेंडो के पास होने पर सभासदों का आभार व्यक्त किया गया। पालिका अध्यक्ष प्रवीण अग्रवाल के मुताबिक गोमती कॉरिडोर को लेकर विधायक विनोद सिंह के माध्यम से बड़ी योजना बनाकर शासन को भेजी गई है जो सुलतानपुर के नगर के चहुमुखी विकास में मील का पत्थर साबित होगी। बैठक में सभासद रमेश सिंह टिन्नू, पूर्णिमा कुमारी, दिनेश चौरसिया, अरविंद यादव, शशि तिवारी, हिना, आरिफ अंसारी, कंचन गुप्ता, भैया दीप सिंह, मंजू  सिंह, अर्शद हबीब, विजय जायसवाल, अखिलेश मिश्र, गिरीश मिश्र आदि रहे।

आउट सोर्सिंग कर्मचारियों ने मांगा वेतन, दिया मांग पत्र
बोर्ड बैठक दौरान पहुंचे पालिका के आउटसोर्सिंग कर्मचारियों ने एक मांग पत्र सौंपा। आरोप है कि रेखा सिक्योरिटी सर्विसेज, जिसे मैनपावर आपूर्ति का ठेका दिया गया है, कर्मचारियों के मौलिक अधिकारों की अनदेखी कर रही है। फर्म द्वारा कर्मचारियों के वेतन से ईपीएफ की कटौती तो की जा रही है, लेकिन यह राशि उनके खातों में जमा नहीं की जा रही। इतना ही नहीं, श्रम विभाग में ईएसआईसी का रजिस्ट्रेशन भी नहीं कराया गया है, जिससे दुर्घटना की स्थिति में कर्मचारियों के परिवार को कोई आर्थिक सहायता नहीं मिल सकेगी।

कर्मचारियों को वर्दी भी उपलब्ध नहीं कराई जा रही है। एक दर्जन से अधिक सभासदों की लिखित शिकायत और कर्मचारियों की लगातार मांगों के बावजूद पालिका प्रशासन ने अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की है। चेयरमैन प्रवीन कुमार अग्रवाल ने बताया कि फर्म संचालक को बुलाया जाएगा। कर्मचारियों के साथ किसी तरह का अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। सभी को पूरा लाभ दिलाया जाएगा।

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