बहेड़ी नगर पालिका के ऑडिट में पकड़ी गड़बड़ियों पर नहीं हुई कार्रवाई, शासन ने मांगी रिपोर्ट

बरेली, अमृत विचार: नगर पालिका बहेड़ी के ऑडिट में बड़े स्तर पर गड़बड़ियाें का खुलासा हाेने के बावजूद आपत्तियों का निस्तारण नहीं किया गया। न ही सक्षम स्तर से पद सृजित कराए बिना कर्मचारियों की नियुक्ति, आउटसोर्सिंग एजेंसी को 2.15 करोड़ से ज्यादा भुगतान जैसे मामलों में कार्रवाई की गई। अब इस प्रकरण में शासन ने रिपोर्ट तलब की है। नगर विकास अनुभाग के अनुसचिव संजय कुमार तिवारी ने कार्रवाई कराकर उसके संबंध में स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग बरेली मंडल और शासन को अवगत कराने के लिए जिलाधिकारी को पत्र भेजा है।

पत्र में कहा गया कि वर्ष 2023-24 के ऑडिट में तमाम कार्यों में आपत्तियां पाई गईं। 31 जनवरी को उप निदेशक आशीष वाष्र्णेय स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग बरेली मंडल की ओर से ऑडिट रिपोर्ट भेजकर नगर पालिका बहेड़ी से जुड़ी आपत्तियों का निस्तारण कर अनुपालन आख्या भेजने को निर्देशित किया था लेकिन कार्रवाई से अवगत नहीं कराया गया। अधिशासी अधिकारी बहेड़ी को निर्देशित किया कि आपत्तियों का निस्तारण कराकर आख्या जिलाधिकारी के जरिए भिजवाएं।

दरअसल, नगर पालिका को वर्ष 2023 और 2024 के विभिन्न कार्यों और योजनाओं में मिली धनराशि के खर्च का ऑडिट 1 जुलाई 2024 से 23 नवंबर 2024 तक किया था। ऑडिट एवं निरीक्षण रिपोर्ट के मुताबिक नगर पालिका ने सक्षम स्तर से पद सृजित किए बिना आउटसोर्सिंग से कंप्यूटर ऑपरेटर, कार्यालय सहायक, ड्राइवर, इलेक्ट्रिशियन, ट्यूबवेल ऑपरेटर और सफाई कर्मचारियों की नियुक्ति कर भुगतान कर दिया। आउटसोर्सिंग एजेंसी को भी दो करोड़ 15 लाख 33 हजार 591 रुपये का भुगतान किया था। यह भुगतान 14 अप्रैल 2023 से 16 मार्च 2024 तक हुआ।

रोकड़बही की जांच में नगर पालिका को विज्ञापन शुल्क मद में कोई आय होना नहीं दिखाया गया था। किराये की दुकानों के बड़े बकायेदारों से बकाया धनराशि वसूल न करने से पालिका को 80 लाख 38 हजार 361 रुपये की संभावित क्षति हाेना बताया गया। भवन किराए के बड़े बकायेदारों से 42 लाख 28 हजार 649 रुपया वसूल नहीं किए थे। निर्माण कार्यों में मदवार दस प्रतिशत से अधिक विचलन कर 29 लाख रुपये से ज्यादा का अनियमित भुगतान किया गया था। गेस्ट हाउस पर भी कब्जे की संभावना जताई थी। कई अन्य कार्यों में भी आपत्तियां लगाई गई थीं।
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अनुपालन आख्या अपलोड न करने पर संबंधित का उत्तरदायित्व तय करें
राजस्व परिषद के अपर भूमि व्यवस्था आयुक्त (लेखा) सत्येंद्र सागर ने बरेली, पीलीभीत, बदायूं और शाहजहांपुर के जिलाधिकारियों को पत्र लिखा है कि फरवरी माह में आंतरिक संप्रेक्षण की सूचना बरेली सहित 19 जनपदों ने राजस्व परिषद के पोर्टल पर अपलोड की।

जनपद स्तर पर न्यूनतम 10 प्रतिशत आपत्तियों का निस्तारण कर वसूली की कार्रवाई करते हुए अनुपालन आख्या प्रतिमाह परिषद के निर्धारित प्रारूप में अपलोड करें। रेवेन्यू सॉफ्ट पर नियमित रूप से आख्या अपलोड न करने पर संबंधित का उत्तरदायित्व निर्धारित करें और इसकी सूचना प्रत्येक माह की सात तारीख तक रेवेन्यू सॉफ्ट पर अपलोड कराने के लिए अधिकारियों को निर्देशित करें।

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