अयोध्या: केंद्र सरकार के कृषि कानून के खिलाफ रालोद ने सौंपा ज्ञापन

अयोध्या। केंद्र सरकार की ओर से पारित कृषि बिल के खिलाफ किसानों का गुस्सा कम होने का नाम नहीं ले रहा है। कई प्रदेशों के किसानों ने देश की राजधानी दिल्ली की सीमा को घेर रखा है। वहीं राष्ट्रीय लोक दल ने इस कृषि कानून को किसान विरोधी बताते हुए इसे खत्म करने के लिए बुधवार को जिला प्रशासन के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा है।

रालोद की ओर से राष्ट्रपति को भेजे गए ज्ञापन में कहा गया है कि कृषि प्रधान देश भारत में किसानों ने हमेशा अर्थव्यवस्था में योगदान किया। वैश्विक महामारी का रूप धारण कर चुके नोबेल कोरोना वायरस के संक्रमण को लेकर जारी लॉकडाउन और प्रबंधन के चलते एक तरफ जहां सभी क्षेत्रों में आर्थिक और सामाजिक गतिविधियां सुस्त पड़ गई हैं।

वहीं किसान भी इससे प्रभावित हुआ है। महामारी के दौरान किसानों की मदद के बजाय सरकार ने किसान विरोधी बिल पारित कर दिया। बिल के पारित होने के चलते मंडी सीमित और न्यूनतम समर्थन मूल्य खत्म हो गया है। किसान अपनी उपज को बेचने के लिए पूंजीपतियों के हाथों मजबूर है और औने पौने दाम में अपनी उपज को बेच रहा है। सरकार की ओर से बनाए गए कानून में पूंजीपतियों को तो संरक्षण दिया गया है लेकिन किसानों के लिए किसी कानूनी संरक्षण की व्यवस्था नहीं की गई है। इसी के चलते आज देशभर के किसान सड़कों पर हैं और आंदोलन कर रहे हैं।

सिटी मजिस्ट्रेट वैभव शर्मा के माध्यम से राष्ट्रपति को भेजे गए ज्ञापन में रालोद में कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सरलीकरण 2020, कृषि सशक्तिकरण एवं संरक्षण, कीमत आश्वासन और कृषि सेवा का करार कानून 2020 तथा आवश्यक वस्तु संशोधन कानून 2020 को फिर से वापस लाने तथा पारित बिल को समाप्त किए जाने की मांग की है। ज्ञापन देने वालों में जिला अध्यक्ष चौधरी राम सिंह पटेल आवाज क्षेत्र के महासचिव सुनील शर्मा जिला उपाध्यक्ष राजेश तिवारी युवा जिला अध्यक्ष रामशंकर वर्मा महिला प्रकोष्ठ जिला अध्यक्ष डॉ शांति देवी छात्र जिलाध्यक्ष जितेंद्र यादव आदि मौजूद रहे।