कानपुर : यूपीसीडा के साथ किसानों से उनकी मांगों का ब्यौरा लेगा आवास विकास परिषद

कानपुर : आवास विकास परिषद की दो बड़ी परियोजनाएं योजना संख्या चार और पांच किसानों के विरोध की वजह से वर्षों से लटकी पड़ी हैं। अब प्रबंधन की कोशिश है कि जनप्रतिनिधियों के सहयोग से किसानों को मनाया जाए ताकि मुआवजे को लेकर चल रही रार खत्म हो और भूमि पर कब्जा लेकर वहां दोनों योजनाओं को लांच किया जाए। इन योजनाओं में 22 हजार प्लाट काटे जाने हैं। दोनों योजनाओं में 597.44 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण होना है।

अधिसूचना जारी है लेकिन किसान चाहते हैं कि उन्हें बाजार दर या सर्किल रेट में जो अधिक हो उसका चार गुना मुआवजा दिया जाए। पिछले साल आवास विकास परिषद की 26 वीं बोर्ड बैठक में तय हुआ था कि योजना संख्या चार के किसानों को चार गुना मुआवजा दिया जाएगा।  परिषद ने मंधना से बिठूर जाने वाले मार्ग पर 2009 भूमि अधिग्रहण के लिए कवायद शुरू की थी। योजना संख्या चार में बगदौधी बांगर, बगदौधी कछार, पेम, बिरतियान बिठूर गांव की 273.71 हेक्टेयर भूमि और योजना संख्या पांच में बगदौधी कछार, बैकुंठपुर, गंभीरपुर कछार आदि गांवों की 323.73 हेक्टेयर भूमि के अधिग्रहण की अधिसूचना जारी कराई गई थी। किसानों से आपसी सुलह समझौते के आधार पर भूमि का बैनामा कराने का प्रयास हुआ था लेकिन वहां कुछ बिल्डरों ने किसानों से मुंह मांगी कीमत पर भूखंड के सौदे शुरू कर दिए। ऐसे में किसानों को लगा कि उन्हें अधिग्रहण के मुआवजे से कम बिल्डरों को भूमि बेचने में ज्यादा फायदा है।

परिणाम स्वरूप उन्होंने अधिग्रहण का विरोध शुरू किया। अधिसूचना के बाद भी तमाम किसानों ने भूमि बेच दी और वहां इमारतें खड़ी हो गईं। नियमत: भूमि की खरीद- बिक्री नहीं हो सकती है। अब चार जून को जनप्रतिनिधियों के साथ होने वाली बैठक के बाद किसानों के साथ परिषद के अधिकारी बैठक करेंगे और उनकी मांगों का ब्योरा तैयार कर शासन को भेजेंगे। उन्हें बताया जाएगा कि योजना चार के किसानों को चार गुना मुआवजा मिलेगा यह सर्किल रेट या बाजार रेट में जो अधिक होगा उसका चार गुना होगा।

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