राज्य सरकार ने तैयार की शिक्षित-अशिक्षित युवाओं के लिए फुलप्रूफ योजना..., पहले ट्रेनिंग देकर बनाएंगे प्रोफेशनल फिर देगी नौकरी

लखनऊ, अमृत विचार: राज्य सरकार ने शिक्षित और अशिक्षित दोनों तरह के युवाओं का ध्यान रखते हुए उनके स्वावलंबन की फुलप्रूफ योजना तैयार की है। इस क्रम में स्वव्यवसाय और नौकरी दोनों क्षेत्रों के लिए ट्रेनिंग मॉड्यूल तैयार किया गया है। ऐसे युवाओं को उनकी योग्यता व दिलचस्पी के मद्देनजर पहले ट्रेनिंग देकर प्रोफेशनल बनाया जाएगा फिर नौकरी भी सरकार ही देगी या दिलवाने में मददगार बनेगी।

दरअसल, योजना के मुताबिक, अब उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन से प्रशिक्षित 75 प्रतिशत युवाओं को प्रदेश में ही नौकरी दिलाई जाएगी। अभी तक ट्रेनिंग पार्टनर दूसरे राज्यों में इन युवाओं को नौकरी दिलाते हैं। ऐसे में रोजगार पाने वाले युवा विभिन्न कंपनियों में नौकरी कर रहे हैं या नहीं उसका सत्यापन करना कठिन होता है। इतना ही नहीं, ऐसे युवायों को बाहर रहने और खाने का अलग से खर्च करना पड़ता है। वह अपना खर्च ही मुश्किल से चला पाते हैं।

नयी रणनीति के अनुसार, राज्य में ज्यादातर युवाओं को नौकरी दिलाकर जिलाधिकारियों के माध्यम से सत्यापन कराया जाएगा। यही नहीं अभी तक न्यूनतम नौ हजार रुपये मानदेय दिया जाता है और अब इन कुशल कर्मियों को 12 हजार रुपये न्यूनतम मानदेय मिलेगा।

वहीं, दूसरी ओर दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना में अब रोजगार दिलाने के साथ ही युवाओं को स्वरोजगार स्थापित करने में भी मदद की जाएगी। उन्हें बैंक लोन दिलाने के साथ ही अन्य सेवाएं भी दिलाई जाएंगी। स्वरोजगार की ओर युवा कदम बढ़ाएं इसके लिए विभिन्न योजनाओं के माध्यम से उनकी सहायता की जाएगी। बाजार की मांग के अनुरूप नए ट्रेनिंग प्रोग्राम भी शुरू किए जाएंगे।

जर्मनी, जापान में भी रोजगार के अवसर

राज्य सरकार की ओर से इजरायल में युवाओं को नौकरी दिलाने के बाद अब जर्मनी व जापान में भी रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। यूपी के युवाओं को रोजगार के अधिक से अधिक अवसर उपलब्ध कराने पर जोर दिया जा रहा है। देश के साथ ही अब विदेश में भी युवाओं को रोजगार मिले इसके लिए यह मिशन गठित किया जा रहा है।

इस साल उप्र. कौशल विकास मिशन को युवाओं के हितों के लिए नए कलेवर में लाया जा रहा है। युवा जब अपने राज्य में ही नौकरी करेंगे तो वह यहां की अर्थव्यवस्था को भी मजबूत बनाने में अपना योगदान करेंगे।

डॉ. हरिओम प्रमुख सचिव, कौशल विकास विभाग

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