मंत्रियों और विधायकों का बढ़ा वेतन-भत्ता, स्वाधीनता दिवस की पूर्व संध्या पर योगी सरकार का बड़ा तोहफा

लखनऊ, अमृत विचार: स्वाधीनता दिवस की पूर्व संध्या पर गुरुवार को योगी सरकार ने मंत्रियों, विधायकों और विधान परिषद सदस्यों के वेतन-भत्ते में भारी इजाफा करके बड़ा तोहफा दिया। सरकार ने महंगाई का जिक्र करते हुए यह प्रस्ताव नौ साल बाद लाया, जिसे विधानसभा में सभी सदस्यों ने ध्वनिमत से पास कर दिया। मासिक वेतन और पेंशन में 10 हजार रुपये की बढ़ोत्तरी के साथ तमाम भत्तों और सुख-सुविधाओं में भारी इजाफा हुआ है।

विधानसभा में मानसून सत्र के अनिश्चितकाल तक स्थगित होने की घोषणा से ठीक पहले वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने उत्तर प्रदेश विधानमंडल सदस्य एवं मंत्री सुख-सुविधा अधिनियम विधेयक, 2025 प्रस्तुत किया, जिसे सत्तापक्ष और विपक्ष दोनों ने सर्वसम्मति से पास कर दिया। अब विधायकों का वेतन 25 हजार से बढ़कर 35 हजार रुपये जबकि मंत्रियों का वेतन 40 हजार से बढ़कर 50 हजार प्रतिमाह होगा। निर्वाचन क्षेत्र भत्ता 50 हजार से बढ़कर 75 हजार और दैनिक भत्ता 2000 से बढ़कर 2500 रुपये होगा। जनसेवा कार्यों के लिए दैनिक भत्ता 1500 से बढ़ाकर 2000 रुपये कर दिया गया है।

इसी तरह चिकिस्तीय भत्ता 30 हजार से बढ़कर 45 हजार, टेलीफोन भत्ता 6 हजार बढ़कर 9 हजार कर दिया गया है। इसके साथ पेंशन हर महीने 25 हजार की जगह 35 हजार मिलेगी। वहीं पारिवारिक पेंशन को 25 हजार से बढ़ाकर 30 हजार कर दी गई है। रेलवे कूपन हर साल पूर्व विधायकों के 1 लाख थे, जिसे बढ़ाकर डेढ़ लाख कर दिया गया है। इस फैसले के बाद 105 करोड़ 21 लाख 63 हजार रुपये का सरकार के ऊपर बोझ आएगा।

खन्ना ने कहा, महंगाई के मद्देनजर हुई बढ़ोत्तरी

वित्त मंत्री ने सुरेश कुमार खन्ना ने विधानसभा में बताया कि समय के साथ महंगाई बढ़ी है, उससे पहले विधायक-मंत्रियों के वेतन भत्ते पर साल 2016 में विचार हुआ था। अब 9 साल के बाद इस पर विचार हो रहा है। सीएम ने इसे मंजूरी दे दी है। कहा कि मार्च 2025 में मेरी अगुवाई में समिति में माता प्रसाद पांडेय, आशीष पटेल, राजपाल बालियान, संजय निषाद, ओम प्रकाश राजभर, आराधना मिश्रा मोना और राजा भैया की सदस्यता वाली समिति ने कई मीटिंगों के बाद निष्कर्ष निकाला कि इस महंगाई के जमाने में विधायकों व मंत्रियों के भत्तों में इजाफा किया जाए।

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