एसआईआर: सुपरवाइजर निगरानी करें...बीएलओ कार्य कर रहे या नहीं

बरेली, अमृत विचार। तहसील सदर के सभागार में बुधवार को एसआईआर (विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण) कार्य के संबंध में बीएलओ और सुपरवाइजरों काे प्रशिक्षण दिया गया। इस दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी अविनाश सिंह ने कैंट विधानसभा क्षेत्र के सुपरवाइजरों को निर्देश दिया कि यह अवश्य देख लें कि बीएलओ कार्य कर रहे हैं या नहीं, यदि कार्य नहीं कर रहे तो एईआरओ को तत्काल अवगत कराएं।

जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश के अनुसार मतदाता पुनरीक्षण कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता दें। समस्त सुपरवाइजरों को निर्देश दिए कि मतदाता सूची से संबंधित प्रपत्रों का शत-प्रतिशत वितरण कराने के साथ मतदाताओं का भौतिक सत्यापन भी सुनिश्चित कराएं। उन्होंने सुपरवाइजर को निर्देश दिए कि वह अपने से संबंधित बीएलओ के साथ नियमित बैठक कर मतदाता पुनरीक्षण संबंधित कार्यों को गति प्रदान करें।

बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए कि एसआईआर के कार्यों की निरंतर मॉनिटरिंग करें। मतदाता पुनरीक्षण कार्य को समय पर त्रुटिहीन पूर्ण करवाएं। सुपरवाइजरों और बीएलओ से कहा कि मतदाता पुनरीक्षण संबंधी कार्यों में किसी भी प्रकार की समस्या आए तो तत्काल अपने संबंधित अधिकारी को अवगत कराएं, जिससे समस्या का त्वरित निराकरण हो सके। प्रशिक्षण के दौरान अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व संतोष कुमार सिंह, तहसीलदार सदर भानु प्रताप सिंह, चकबंदी अधिकारी प्रथम सहित समस्त बीएलओ व सुपरवाइजर उपस्थित रहे।

 वहीं, जिला निर्वाचन अधिकारी ने कैंट और बिथरी चैनपुर विधानसभा क्षेत्र में हो रहे एसआईआर के कार्यों की समीक्षा की। इधर, तहसील सदर स्थित नायब तहसीलदार भोजीपुरा की कोर्ट में बनाए गए भोजीपुरा विधानसभा क्षेत्र के कार्यालय में बुधवार दोपहर जानकारी की गई, तब वहां मौजूद कर्मचारी ने बताया कि कुछ बीएलओ अभी गणना प्रपत्रों के बंडल उठाकर नहीं ले गए। गणना प्रपत्र छपकर आए हैं। उन्हें सूचना दे दी गई है।

निगम, पालिका और नगर पंचायत के ईओ से भी सहयोग मांगा
बरेली : एडीएम सिटी सौरभ दुबे ने बताया कि शहरी क्षेत्र में एसआईआर कार्य में कुछ समस्याएं भी सामने आ रही हैं। पुरानी मतदाता की सूची के अनुसार कई मतदाताओं के केस ऐसे सामने आए कि वह अब पुराने पते पर नहीं हैं। लोगों ने मकान दूसरी जगह बनवा लिया। उन्हें ढूंढने में समस्या आ रही है। इस समस्या के समाधान के लिए नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत के ईओ से सहयोग मांगा है।