विद्युत बिल राहत योजना की डे-टू-डे हो रिपोर्टिंग, 1 दिसंबर से शुरू होने वाली विद्युत बिल राहत योजना पर मंत्री एके शर्मा ने की समीक्षा

लखनऊ, अमृत विचार: ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने सभी डिस्कॉम, पावर कॉर्पोरेशन और ट्रांसमिशन निगम के अधिकारियों को निर्देशित किया कि विद्युत बिल राहत योजना के दौरान डे-टू-डे रिपोर्टिंग सुनिश्चित हो। क्षेत्रीय अभियंता प्रतिदिन फील्ड में निरीक्षण करें, ताकि किसी भी उपभोक्ता को आवेदन, पंजीकरण या बिल संशोधन में कोई कठिनाई न हो।

ऊर्जा मंत्री ने शक्तिभवन, लखनऊ में शनिवार को 1 दिसंबर से लागू होने वाली विद्युत बिल राहत योजना 2025-26 की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने बैठक में निर्देश दिए कि इस योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार, नियमित मॉनिटरिंग और ग्राउंड लेवल निरीक्षण के साथ लागू किया जाए। ऊर्जा मंत्री ने कहा कि यह योजना अब तक की सबसे उदार एवं समावेशी विद्युत बिल राहत योजना है, जिसमें पंजीकृत उपभोक्ताओं को 100 प्रतिशत ब्याज माफी तथा मूलधन में 25 प्रतिशत तक की छूट प्रदान की जा रही है। उन्होंने बताया कि घरेलू उपभोक्ता (2 किलोवाट तक) और दुकानदार उपभोक्ता (1 किलोवाट) दोनों वर्गों को आसान किस्तों में भुगतान, औसत खपत के आधार पर बढ़े हुए बिलों में स्वतः कमी तथा बिजली चोरी से जुड़े पुराने मामलों में भी राहत प्रदान की जाएगी। बैठक में पावर कॉर्पोरेशन के प्रबंध निदेशक, ट्रांसमिशन निगम के एमडी, सभी डिस्कॉम के एमडी, मुख्य अभियंता, अधीक्षण अभियंता एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारी वर्चुअली जुड़े।

इस तरह कर सकते हैं आवेदन

1 दिसंबर से 28 फरवरी 2026 तक चलने वाली यह योजना घरेलू एवं वाणिज्यिक उपभोक्ताओं दोनों के लिए राहतकारी साबित होगी। उपभोक्ता यूपीपीसीएल की वेबसाइट www.uppcl.org, यूपीपीसीएल कंज्यूमर एप, विभागीय कार्यालय, जनसेवा केंद्र, फिनटेक एजेंट या मीटर रीडर के माध्यम से पंजीकरण कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए 1912 पर संपर्क किया जा सकता है।