CM Yogi: खाद माफिया पर NSA के तहत होगी कार्रवाई... अन्नदाता को खाद के लिए भटकना पड़ा तो कोई नहीं बचेगा, तय होगी जवाबदेही
कृषि मंत्री प्रतिदिन करेंगे समीक्षा, मुख्यमंत्री कार्यालय से हर जिले पर रखी जाएगी सीधी निगरानी
लखनऊ, अमृत विचार: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में खाद की कालाबाजारी, मिलावट और नकली खाद बेचने वालों के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए दो टूक कहा है कि ऐसे तत्वों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि खाद माफिया पर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (एनएसए) के तहत कार्रवाई होगी। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि अन्नदाता किसान को खाद को लेकर किसी भी प्रकार की परेशानी हुई तो दोषी चाहे जिस स्तर का हो, कार्रवाई से नहीं बचेगा।
मंगलवार को कृषि एवं सहकारिता मंत्री की मौजूदगी में हुई उच्चस्तरीय बैठक में मुख्यमंत्री योगी ने खाद की उपलब्धता और वितरण व्यवस्था की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि सहकारिता और कृषि मंत्री प्रतिदिन खाद की स्थिति की समीक्षा करेंगे, जबकि मुख्यमंत्री कार्यालय से हर जिले पर सीधी निगरानी रखी जाएगी। खाद वितरण में किसी भी तरह की गड़बड़ी कतई स्वीकार नहीं की जाएगी। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि डीएम, एडीएम और एसडीएम खुद मैदान में उतरें और खाद की दुकानों व समितियों पर औचक निरीक्षण करें। डीएपी, यूरिया और पोटाश किसानों को केवल निर्धारित सरकारी दरों पर ही उपलब्ध कराई जाए। ओवररेटिंग, स्टॉक छिपाने या कृत्रिम संकट पैदा करने की कोशिश करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
मिलीभगत पर अफसरों की होगी खुली विजिलेंस जांच
योगी ने यह भी साफ किया कि फील्ड में तैनात अधिकारियों की गतिविधियों की निरंतर निगरानी होगी। कहीं भी मिलीभगत या लापरवाही सामने आई तो खुली विजिलेंस जांच कराई जाएगी। मुख्यमंत्री का सख्त संदेश दिए कि किसानों के हक से खिलवाड़ करने वालों के लिए उत्तर प्रदेश में कोई जगह नहीं है। बैठक में अधिकारियों ने बताया कि 16 दिसंबर 2025 तक प्रदेश में खाद की पर्याप्त उपलब्धता है। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि इसके बावजूद कोई भी किसान खाद के लिए भटके, यह स्थिति बिल्कुल स्वीकार्य नहीं होगी।
प्रदेश में खाद की मौजूदा उपलब्धता
- यूरिया: 9.57 लाख मीट्रिक टन
- सहकारी क्षेत्र: 3.79 लाख मीट्रिक टन
- निजी क्षेत्र: 5.78 लाख मीट्रिक टन
- डीएपी: 3.77 लाख मीट्रिक टन
- सहकारी: 1.47 लाख मीट्रिक टन
- निजी: 2.30 लाख मीट्रिक टन
- एनपीके: 3.67 लाख मीट्रिक टन
- सहकारी: 0.88 लाख मीट्रिक टन
- निजी: 2.79 लाख मीट्रिक टन
- रबी बुवाई लगभग पूरी
- गेहूं में टॉप ड्रेसिंग के लिए यूरिया वितरण जारी
- प्रतिदिन औसतन 54,249 मीट्रिक टन यूरिया का वितरण
वन ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी पर योगी सख्त
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एनेक्सी में हुई दूसरी उच्चस्तरीय बैठक में वन ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी के लक्ष्य को लेकर विभागों को और तेज़ी से काम करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने बताया कि 2016-17 में प्रदेश की जीएसडीपी जहां 12.5 लाख करोड़ थी, वहीं 2024-25 में यह बढ़कर ₹29.78 लाख करोड़ रुपये हो गई है और 2025-26 में ₹36 लाख करोड़ से अधिक होने का अनुमान है। उन्होंने निर्देश दिए कि मंत्रिगण मासिक, मुख्य सचिव पाक्षिक और विभागाध्यक्ष साप्ताहिक समीक्षा सुनिश्चित करें। कृषि, ऊर्जा और उद्योग को आर्थिक वृद्धि के मुख्य स्तंभ बताते हुए मुख्यमंत्री ने पीएम कुसुम-सी, पीएम जन आरोग्य योजना, औद्योगिक निवेश, पर्यटन और शिक्षा से जुड़े कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए।
