लखनऊ में स्कूलों के बाहर बेलगाम जाम पर पुलिस का सख्त रुख: डीसीपी ट्रैफिक ने DIOS को लिखा पत्र

Amrit Vichar Network
Edited By Muskan Dixit
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लखनऊ, अमृत विचार: स्कूलों के बाहर लगने वाले जाम पर नियंत्रण के लिए यातायात पुलिस ने कई योजनाएं बनाई, लेकिन स्कूल प्रबंधनों ने इनका तनिक भी पालन नहीं किया। स्कूल प्रबंधनों की मनमानी से परेशान यातायात पुलिस ने जिला विद्यालय निरीक्षक (डीआइओएस) को पत्र लिखा है। इसमें स्कूल प्रबंधनों की मनमानी पर रोक लगाने के साथ स्कूलों को ठोस कार्ययोजना तैयार कराने के आदेश देने के लिए कहा गया है।

डीसीपी यातायात कमलेश दीक्षित ने पत्र में लिखा कि शहर के प्रतिष्ठित स्कूलों के बाहर अभिभावकों के वाहन सड़क पर अव्यवस्थित ढंग से खड़े किए जाते हैं। स्कूल प्रबंधन न ही पार्किंग की व्यवस्था कर रहा और न ही पिक एंड ड्राप को लेकर समय व मार्ग का निर्धारण ही किया जा रहा है। इस मनमानी के कारण मुख्य सड़कों पर लंबा जाम लगता है, जिससे आम लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। पत्र स्कूलों को अनिवार्य रूप से ट्रैफिक प्रबंधन की कार्ययोजना बनाने के लिए कहा गया है। कार्ययोजना में स्कूल खुलने और छूटने के समय ट्रैफिक नियंत्रण के लिए योजना की जानकारी देनी होगी। इसके बाद भी स्कूल प्रबंधन अगर निर्देशों का पालन नहीं करता है, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की संस्तुति की जाएगी। डीसीपी ने बताया कि स्कूलों के बाहर अतिरिक्त पुलिसकर्मी भी तैनात किए जाएंगे। अव्यवस्थित पार्किंग और गलत तरीके से खड़े वाहनों पर तुरंत कार्रवाई की जा सकेगी।

ट्रैफिक पुलिस के सुझाव को ठेंगा दिखा चुके स्कूल प्रबंधन

बीते दिनों ट्रैफिक पुलिस ने स्कूल प्रबंधन को सुझाव भी दिए थे। इनमें स्कूल बसों और वैन के लिए अलग प्रवेश और निकास द्वार तय करना, अभिभावकों के वाहनों के लिए निर्धारित पार्किंग स्थल बनाना, पिक-ड्राप के समय को चरणबद्ध करना और ट्रैफिक वालंटियर तैनात करना शामिल था। इसके अलावा, स्कूलों से कहा गया था कि वे स्थानीय पुलिस के साथ समन्वय बनाकर ट्रैफिक प्लान साझा करें, लेकिन अधिकांश स्कूलों ने इन सुझावों को गंभीरता से नहीं लिया।

मनमानी करने वाले स्कूलों पर कार्रवाई की मांग

डीआइओएस को पत्र में लिखकर यह भी कहा है कि जो भी स्कूल नियम को नहीं मान रहे तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। फिर भी उनकी तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई तो सभी स्कूलों के बाहर वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हाईकोर्ट की तरफ से सभी स्कूलों को 19 जनवरी को पेश होकर क्या-क्या इंतजाम किए गए हैं, उसकी रिपोर्ट पेश करें।

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