CM योगी की 'फॉर्च्यून-500' नीति से यूपी बनेगा वैश्विक निवेश का नया हब... लाखों नौकरियां और ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था की राह पर उत्तर प्रदेश

लखनऊ, अमृत विचार: प्रदेश सरकार की फॉर्च्यून-500 नीति अब प्रदेश को वैश्विक निवेश मानचित्र पर मजबूत स्थिति में ले जाती दिखाई दे रही है। यह नीति बड़े बहुराष्ट्रीय औद्योगिक समूहों को उप्र. में निवेश के लिए आकर्षित कर रही है। उद्देश्य केवल पूंजी निवेश ही नहीं, मैन्युफैक्चरिंग, रिसर्च और इनोवेशन आधारित औद्योगिक इकोसिस्टम का विकास भी है।

फॉर्च्यून-500 नीति प्रदेश के भविष्य को बदलने का काम कर रही है। वैश्विक निवेशक जिस प्रकार से प्रदेश की ओर आकर्षित हो रहे हैं, उससे प्रदेश के औद्योगिक महाशक्ति बनने की राह खुलती दिख रही है। प्रदेश में जापान की फूजी सिल्वरटेक व एचएमआई ग्रुप, पोलैंड की कैनपैक, अमेरिका की पाइन वैली, उर्सा क्लस्टर और विजन सोर्स जैसी वैश्विक फार्च्यून कंपनियां उत्तर प्रदेश को अपना ठिकाना बना रही हैं। प्रदेश सरकार के लॉजिस्टिक्स सब्सिडी, पेटेंट फीस, प्रतिपूर्ति व आरएंडडी सपोर्ट जैसे प्रावधानों से यह स्पष्ट संकेत मिल रहा है कि उत्तर प्रदेश अब फॉर्च्यून-500 कंपनियों के लिए दीर्घकालिक व स्थिर निवेश गंतव्य बन चुका है। मशीनरी आयात पर परिवहन लागत की प्रतिपूर्ति से लेकर रिसर्च सेंटर और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस तक की सुविधाएं वैश्विक कंपनियों के लिए शुरुआती जोखिम को कम कर रही हैं। इस नीति का असर यह हो रहा है कि बड़ी कंपनियां उत्तर प्रदेश में अपनी यूनिट शिफ्ट करने या नई उत्पादन इकाइयां लगाने में रुचि दिखा रही हैं। पेटेंट और आरएंडडी से जुड़े प्रोत्साहन प्रदेश में हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग और एडवांस टेक्नोलॉजी को बढ़ावा दे रहे हैं। इससे निवेश बढ़ने के साथ-साथ स्थानीय स्तर पर कुशल रोजगार के नए अवसर भी तैयार हो रहे हैं।

आर्थिक विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले समय में जब फॉर्च्यून-500 कंपनियों के प्रोजेक्ट पूरी तरह जमीन पर उतरेंगे तो उत्तर प्रदेश की औद्योगिक क्षमता कई गुना बढ़ेगी। निर्यात में वृद्धि होगी, प्रदेश का राजस्व बढ़ेगा और उत्तर प्रदेश देश के प्रमुख औद्योगिक राज्यों की श्रेणी में आगे खड़ा होगा। इससे पारंपरिक उद्योगों को भी नई तकनीक अपनाने का अवसर मिलेगा और उनकी प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढ़ेगी। नीति का एक अहम पहलू क्षेत्रीय संतुलन पर इसका प्रभाव है। बुंदेलखंड और पूर्वांचल जैसे क्षेत्रों में अधिक सब्सिडी और प्रोत्साहन देकर वहां उद्योगों को स्थापित करने का रास्ता खोला गया है। इससे इन क्षेत्रों में लगातार आधारभूत ढांचे का विकास हो रहा है।