बिना सहमति स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने पर कार्रवाई की मांग, राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद ने केंद्रीय ऊर्जा मंत्री को लिखा पत्र
लखनऊ, अमृत विचार: राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद ने उपभोक्ताओं की सहमति के बिना स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाए जाने और नए कनेक्शनों में इसे अनिवार्य किए जाने पर कड़ी आपत्ति जताई है। परिषद ने इस मामले में केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर और ऊर्जा सचिव पंकज अग्रवाल को पत्र भेजकर पावर कॉरपोरेशन और बिजली कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।
परिषद अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने आरोप लगाया कि जबरन प्रीपेड मीटर लगाना विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 47(5) का उल्लंघन है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार पहले ही साफ कर चुकी है कि प्रीपेड और पोस्टपेड मीटर उपभोक्ताओं के लिए वैकल्पिक व्यवस्था है, इसके बावजूद उत्तर प्रदेश में नियमों की अनदेखी की जा रही है।
परिषद ने मांग की है कि जिन उपभोक्ताओं के यहां बिना सहमति प्रीपेड मीटर लगाए गए हैं, उन्हें वापस पोस्टपेड मोड में बदला जाए और नए कनेक्शनों में प्रीपेड मीटर की अनिवार्यता समाप्त की जाए। साथ ही दोषी अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की भी मांग की गई है।
